प्रकाशमानसिंह राउतको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन: न्यायपालिकामा नयाँ सुधारका तयारी
काठमाडौं – नेपालमा न्यायपालिका सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण कदममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट राउतलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अनुमोदन गरिएको हो। अब छिट्टै राष्ट्रपतिबाट उनको औपचारिक नियुक्ति हुनेछ र उनी २० असोजपछि न्यायपालिकाको उच्चतम पद सम्हाल्नेछन्।
राउतको न्यायपालिकासम्बन्धी दृष्टिकोण
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आफ्नै संयोजकत्वमा तयार गरिएको बताए। यस योजनाले नेपालको न्याय व्यवस्थालाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उनले यसै योजनालाई कार्यान्वयन गरी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, राउतले न्यायपालिकाको सुधारका लागि आफ्नो विस्तृत कार्ययोजना पेस गरेका थिए।
राजनीतिक पृष्ठभूमि र नियुक्ति प्रक्रिया
राउतको नाम संविधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको थियो। उनले यस प्रक्रियामा ६ वटा उजुरीहरूको जवाफ दिएका थिए। राउतले संसदीय सुनुवाइ समितिमा अत्यन्तै भद्र र शालीन तरिकाले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिएपछि समितिले सर्वसम्मत रुपमा उनको नाम अनुमोदन गर्यो।
राउतको न्यायाधीशको यात्रा भने छोटो समयमै चमत्कारीपूर्ण रह्यो। उनी २०७३ सालमा न्यायाधीश बनेका थिए र अहिले सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका छन्। २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले ११ जना न्यायाधीशहरूको सिफारिसमा सामेल भएका थिए। उनको न्यायाधीशको यात्रा नै न्यायपालिकाको सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
संसदीय सुनुवाइमा छलफलका मुद्दाहरू
संसदीय सुनुवाइ समितिमा राउतले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनलाई लिएर उत्पन्न विवादमा पनि जवाफ दिएका थिए। उनले न्यायपरिषद् नियमावलीको संशोधनले न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रममा ल्याएको परिवर्तनबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए। उनले नियमावली संशोधनले न्याय परिषद् र बेन्चबीचको विवादको वैधानिक निकास खोज्न आफ्नो प्रयास जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाए।
यसका साथै, सांसदहरूले अदालतको अवहेलना मुद्दा र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दाबारे पनि प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा राउतले अदालतले कुनै प्रतिशोधका आधारमा मानहानि मुद्दा दायर नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, "प्रतिशोध लिएर अदालतले मानहानि मुद्दा गर्दैन। न्यायपालिकाले केवल तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गर्छ।"
न्यायपालिकामा सुधारका कार्ययोजनाहरू
राउतले न्यायालयमा आफ्नो कार्यकालका लागि विभिन्न सुधारात्मक कदमहरू घोषणा गरेका छन्। उनले पाँचौं रणनीतिक योजना अन्तर्गत पुराना मुद्दाहरूको फछ्र्योट, बक्यौता मुद्दाहरूको व्यवस्थापन, मुद्दा सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्थापन, र अदालतहरूको कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
उनका मुख्य कार्ययोजनाहरूमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
- न्यायपालिकामा मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने।
- सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न क्षेत्राधिकार व्यवस्थामा सुधारको प्रस्ताव।
- संवैधानिक इजलासको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू।
- मुद्दा व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने।
- अदालतहरूको कार्यवातावरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने।
अदालतमा डिजिटलाइजेसनको प्राथमिकता
राउतको कार्यकालमा सबै तहका अदालतहरूमा डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनेछ। अदालतमा मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ व्यवस्थापन, र मुद्दा फछ्र्योट प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजना निर्माण गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीहरूलाई सहजता मिल्नेछ भने अदालतको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र द्रुतगतिको वृद्धि हुनेछ।
राउतले अदालतमा डिजिटल सिस्टमको विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा रहेको अदालतहरूको पहुँचमा सुधार गर्न भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने प्रविधि विस्तार गरिनेछ। यसले दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीहरूलाई पनि सुलभ न्यायको पहुँच उपलब्ध गराउनेछ।
राउतको न्यायिक अनुभव र भविष्यको योजना
राउतको न्यायिक अनुभव निकै लामो र विविध छ। उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुअघि ३३ वर्षसम्म कानुनी अभ्यास गरेका थिए। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि कानुनी क्षेत्रमा संलग्न भएका थिए। उनी दमननाथ ढुंगाना, डा. महादेव यादव र राधेश्याम अधिकारीको संयुक्त ल फर्मबाट कानुनी अभ्यास सुरु गरेका थिए।
उनले न्यायपालिकामा सुधार गर्न आवश्यक ठानिएका मुद्दाहरूमा विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। उनको कार्ययोजनामा समेटिएका सुधारात्मक योजनाहरूले नेपालको न्याय व्यवस्थालाई आधुनिक, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाउने योजना छ। साथै, उनले अदालतमा मेलमिलाप पद्धतिको सुधार र विवाद समाधानको प्रयासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदनको महत्त्व
राउतको नाम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अनुमोदन हुनु भनेको न्यायपालिकाको सुधारमा महत्त्वपूर्ण फड्को हो। उनले ल्याएको सुधारात्मक कार्ययोजनाले न्यायप्रणालीलाई द्रुत, पारदर्शी, र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने योजना बनाइएको छ। न्यायपालिकाको उच्च पदमा रहेका राउतको नेतृत्वले अब नेपाली न्यायप्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
प्रकाशमानसिंह राउतको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएको छ र उनी न्यायपालिकामा सुधारका विभिन्न महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि बढाउँदैछन्। न्यायालयमा मुद्दा व्यवस्थापनदेखि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसम्मका सुधारात्मक कदमहरू उनले कार्यान्वयन गर्नेछन्। यससँगै, उनले न्यायपालिकाको मर्यादा, पारदर्शिता, र जनसेवा सुधारका लागि आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। न्यायपालिकामा आउने यी सुधारहरूले नेपाली नागरिकलाई द्रुत र गुणस्तरीय न्याय सेवामा पहुँच पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
