नेपालको ऋण माफी प्रस्तावलाई लिएर चीन-नेपाल सम्बन्धमा चिसोपन बढिरहेको छ। सेप्टेम्बर २०२४ मा प्रकाशित अरनिको प्रोजेक्टको "चाइनीज पब्लिक ओपिनियन अन नेपालिज ग्रान्ट प्रपोजल" प्रतिवेदनले देखाएको छ कि नेपालले गरेको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रस्तावप्रति धेरै चिनियाँ जनताले आलोचना गरेका छन्। "हòउ वाङ बाओ लाई" (अर्थात्, "धेरै देउ, थोरै पाऊ") जस्ता शब्दावलीका साथ धेरैले नेपालमा अस्थिर राजनीतिक अवस्था र ऋण फिर्ता गर्नको अनिच्छाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र हालका ग्लोबल डेभलपमेन्ट, सेक्युरिटी, र सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभमार्फत आफ्नो क्षेत्रीय प्रभावलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेकै बेला नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरूमा ढिलाइ र अनुदानमा आधारित सहयोगको मागले बेइजिङलाई निराश बनाएको छ। साथै, नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित असंलग्न नीति अपनाउँदै चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)मा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई)लाई सावधानीपूर्वक अध्ययन गरिरहेकोले पनि चीन असन्तुष्ट बनेको छ।

चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सफलताका साथ कार्यान्वयन भइरहेको देखाउन प्रयास गरे पनि नेपाली अधिकारीहरूले कुनै पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री नारायण साउदले परियोजनाहरू अझै छलफलकै क्रममा रहेको बताउँदा पूर्वाधार योजनामा प्रगतिको कमीले चीनको असन्तुष्टि बढाएको छ।

यसैबीच, अमेरिकासँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्ता पहलहरूले चीनलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हिमालय क्षेत्रको प्रभावमा परिवर्तन आउने आशंका जगाएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक परियोजनाहरूले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ, र यसका प्रतिबिम्बहरू चिनियाँ जनताको धारणामा पनि देखिन्छ, जसले नेपाललाई चीनसँगका सम्झौतामा वचनबद्ध रहन जोड दिएको छ।

यसै क्रममा, चीनका नेपालका लागि राजदूत चेन सोङले पोखरा विमानस्थल ऋणका ब्याजदरबारे लेखिएको एक पोस्टमा नेपाली पत्रकारसँग माफी माग्न सार्वजनिक रूपमा दबाब दिँदा विवाद उत्पन्न भएको छ। चेनका भनाइलाई असंवेदनशील मान्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्, जसले चीन-नेपाल सम्बन्धमा जारी कूटनीतिक तनावलाई झल्काएको छ।