प्रधानमन्त्री ओलीको 'चिनियाँ कार्ड' र बीआरआई सम्झौताः एक समीक्षा
अनिल तिवारी
चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको "नेपालले ऋण लिँदैन, अनुदान पाए लिन्छ" भन्ने अभिव्यक्ति फेरि एक पटक छलफलमा आएको छ। उक्त भाषण सुन्दा, बीआरआई सम्झौतामा सूचीकृत १० आयोजनाहरू चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिने आशा जगाएझैं देखिन्थ्यो। तर, नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारले गरेको सम्झौताबाट नेपालले अहिलेसम्म अनुदानको रूपमा १ डलर पनि प्राप्त गरेको छैन। बरु भविष्यमा चीनले "अनुदानको कुरा नगर्नू, ऋण हो भने मात्रै कुरा गरौं" भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
पोखरा विमानस्थल र बीआरआईको विवाद
नेपालमा पटक-पटक चर्चा हुने पोखरा विमानस्थल निर्माणको विषयमा ओली सरकारले समेत मौनता साँधेको देखिन्छ। ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असफल प्रायः देखिएको छ। यो विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत बनेको दाबी भए पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसबारे कुनै ठोस निर्णय या चर्चा भएन। चीनसँग ऋण माफीका लागि कुनै पहल नभएको र अनुदानका विषयमा पनि कुनै ठोस सम्झौता नगरेको स्पष्ट भएको छ।
सम्झौताका प्रावधान र कानुनी अस्पष्टता
बीआरआई सम्झौतामा "ऋण र अनुदान" भन्ने शब्दावली नै नराखी कानुनी धाराबाट नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भएको टोलीले धारा ५(४) मा प्रत्येक आयोजनालाई अलग-अलग ‘नेगोशिएसन’ गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर नेपालले ‘काउन्टर प्रपोजल’ राख्नुपर्ने स्थिति बनाएको छ। यसले ओली सरकारले चिनियाँ पक्षसँग कमजोर वार्ता गरेको संकेत गर्छ।
भारत र चीनबीचको सन्तुलन
भारतले औपचारिक निमन्त्रण नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गरेका थिए। चिनियाँ भ्रमणलाई केही विश्लेषकले मागेर गरिएको भ्रमणका रूपमा हेरेका छन्। परम्परागत रूपमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने प्रचलन तोड्दै ओलीले चीनलाई प्राथमिकता दिएका हुन्। तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीले चीन कार्ड खेलेर भारतसँगको सन्तुलन कायम गर्न खोजेको बताएका छन्।
बीआरआई: व्यापार कि विकास?
चीनले बीआरआईलाई व्यापारिक ऋणको रूपमा अघि सारेको छ। यो कुनै ‘च्यारिटी’ होइन। यसमा चीनको आर्थिक, सामरिक, र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट झल्किन्छ। नेपाली टोलीले चीनसँग ऋण माफी वा अनुदानको विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। चीनले "हाल अनुदानको छलफल पनि गरिँदैन" भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएर टोलीलाई फर्काएको छ।
वैश्विक परिदृश्य र नेपालका विकल्प
श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा बीआरआई परियोजनाहरूले कर्जा जालमा फसाएको ताजा उदाहरण हाम्रासामु छ। नेपालको हकमा पनि चीनले उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। जहाँ विश्व बैंक वा एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले ०.२५% देखि ३% सम्मको ब्याजदरमा ऋण दिन्छन्, चीनले ६.३% ब्याजदरमा ऋण दिएको छ। यो तथ्यले नेपाल चीनको कर्जा जालमा फस्दै गएको संकेत गर्छ।
नेपालको आर्थिक अवस्था र वित्तीय दायित्व
पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत प्रारम्भिक रूपमा करिब २२ अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि, लागत वृद्धिसहित अन्तिम लागत २५.३४ अर्ब पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले लगानीको प्रतिफल कस्तो रहला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ। बीआरआई परियोजनाहरूको स्पष्टता र पारदर्शिताको अभाव, ऋण माफी र अनुदानको पहलमा कमजोरी, र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा चुनौतीजस्ता विषयले नेपालले कूटनीतिक रूपमा अझ बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नेपाललाई आर्थिक र भूराजनीतिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना र कूटनीतिक सूझबुझको खाँचो छ। ओलीको भ्रमणले भने अपेक्षित परिणाम दिन सकेन।
अनिल तिवारी वीरगंज निवासी वरिष्ठ पत्रकार हुन् जसलाई नेपाल-चीन सम्बन्धमा विशेष ज्ञान छ।
अनिल तिवारी
