राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अदालतमा हाल थुनछेक बहस जारी छ, जसले उनी रिहा हुने सम्भावना देखिएको छ।

थुनछेक बहस र रिहाइको प्रक्रिया

रवि लामिछानेले अदालतमा प्रस्तुत इन्कारी बयानमा सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले सहकारीको आर्थिक जिम्मेवारी जीवी राईले लिएको जिकिर गरेका छन्।
थुनछेक बहसपछि अदालतले फैसला गर्नेछ, जसअनुसार लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने वा थुनामा रहने निर्णय हुनेछ। कानुनी जानकारहरूले लामिछानेविरुद्धको प्रमाण कमजोर भएमा उनी रिहा हुने सम्भावना रहेको औंल्याएका छन्।

राजनीतिक सन्दर्भ र लामिछानेको महत्त्व

लामिछानेको मुद्दाले कानुनी प्रक्रियासँगै राजनीतिक सन्दर्भलाई पनि बलियो बनाएको छ। वर्तमान सरकार चीनसँगको निकटता र बिआरआई सम्झौताका कारण भारतको असन्तुष्टि खेपिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको चर्चा चुलिएको छ।

यदि माधवकुमार नेपाल वा शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन गठन हुने भयो भने लामिछाने र उनको पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। यसले लामिछानेको रिहाइलाई प्राविधिक बाध्यता बनाउन सक्छ।

रास्वपाको आन्तरिक स्थिति

लामिछानेको अनुपस्थितिले रास्वपाको नेतृत्वमा अस्थिरता ल्याएको भए पनि कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले पार्टी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। लामिछानेको लोकप्रियता र प्रभावले पार्टीलाई उचाइमा पुर्‍याएको हुँदा उनको रिहाइले पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन सक्छ।

कानुनी र राजनीतिक दबाब

अदालतले कानुनी आधारमा मात्र निर्णय गरे पनि राजनीतिक दबाबको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। लामिछानेको रिहाइको सम्भावना कानुनी प्रमाणहरूका साथै बदलिंदो राजनीतिक समीकरणमा निर्भर रहेको देखिन्छ।

निष्कर्ष

अदालती प्रक्रियाले रवि लामिछानेको रिहाइको सम्भावना जीवित राखेको छ। बदलिंदो राजनीतिक सन्दर्भले उनको रिहाइलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। यदि अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गर्यो भने, यसले नेपालका राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ। लामिछानेको रिहाइ रास्वपाको नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउने र देशको राजनीतिक भविष्यलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना छ।

रवि लामिछाने