सर्वोच्च अदालतले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यो फैसला गरेको हो। 

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट २०६८ वैशाख ९ गते दायर रिटमा गत पुस ३ गते सर्वोच्चले निर्णय गरेको थियो। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई बस्ती हटाउन निर्देश गरिएको छ।

फैसलामा वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको छ। इचंगुनारायणको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए अन्यत्र व्यवस्था गर्ने र ती स्थानमा जान नचाहनेहरूको हकमा राहतस्वरूप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ।

बागमती किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउन पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सर्वोच्चको फैसलाले राहत मिलेको छ।