काठमाडौं– एनसेल, एक निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, हालै विवादमा आएको एक नाम हो भावना सिंह श्रेष्ठ। उनी सामाजिक सञ्जालदेखि गुगल सर्च इन्जिनसम्म खोज्दा पनि मुश्किलले मात्र केही तस्बिरहरूमा देखिन्छिन्। यद्यपि, उनी नेपाली उद्योग व्यवसाय जगतमा प्रख्यात छैनन्, भावना सिंह श्रेष्ठले एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व राखेकी छन्।

उनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको तर्फबाट एनसेलको स्थानीय शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएकी छन्। श्रेष्ठले अर्बौं बराबरको शेयर गैरकानूनी स्रोतबाट खरिद गरेको र गैरकानूनी रूपमा बाहिर कारोबार गरी राज्यलाई कर छल गरेको आरोप लगाइएको छ। विभिन्न सरकारी निकायको प्रतिवेदन र अनुसन्धानले यो तथ्य फेला पारेको छ।

श्रेष्ठ एनसेलमा २०७२ चैतमा प्रवेश गरेकी थिइन्, जब उनले निरज गोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत स्थानीय शेयर खरिद गरिन्। तर, निरज गोविन्द श्रेष्ठ र भावना सिंह श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न निकायमा पेश गरेका शेयर खरिद बिक्री विवरणहरू फरक देखिएका छन्। साथै, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि, सिंगापुरमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको कानुनी वैद्यतामाथि पनि छानबिनको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७२ पुसमा, टेलियासोनेरासँग आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेपछि यस वर्ष मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सिंगापुरका नागरिक शतीशलाल आचार्य, जो भावना सिंह श्रेष्ठका श्रीमान् हुन्, को अफसोर कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई एनसेलको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो।

नेपालका नियामक निकाय, संसद्, मिडिया, र राजनीतिक दलहरूबीच एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा ठूलो छलफल भएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारका नियामक निकायहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरु गरेका छन्। साथै, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सरकारी अनुसन्धानले भावना सिंह श्रेष्ठले अर्बौं रूपैयाँको गैरकानूनी कारोबार गरेको फेला पारेको छ।

अध्ययनले देखाएको छ कि भावना सिंह श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयरमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको देखाएकी छन्, जबकि अफसोर शपमा भुक्तानी गरेको देखिएको छ। उनी नेपाल र सिंगापुरमा एकै नामका दुई कम्पनीमा लगानी गरी सञ्चालन गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनले गरेको छ।