चिङहाई, चीन – ग्याङजोङ शेरिग नोरबु लोब्लिङ स्कूल, तिब्बती सांस्कृतिक र भाषिक शिक्षामा लामो समयदेखि ख्याति प्राप्त एक विद्यालय, यस वर्षको जुलाईमा अन्ततः बन्द गरियो। सन् १९९४ मा स्थापित यो विद्यालय तिब्बती भाषा, औषधि, बौद्ध दर्शन र आधुनिक विषयहरूको शिक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको थियो। विद्यालयले तिब्बत र छिमेकी क्षेत्रका सयौँ विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक जरा र भाषा पुनर्स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याएको थियो।

तर हालै चीन सरकारले विद्यालय बन्द गराउनुका पछाडि "व्यावसायिक मापदण्ड पूरा नगरेको" आरोप लगाएको छ। विद्यालयका संस्थापक गेन जिग्मे ग्याल्त्सेनका अनुसार चिङहाई प्रान्तीय पार्टी समितिले विद्यालयलाई अवैध घोषित गरेको छ। यद्यपि, प्रशासनले यस विषयमा विस्तृत स्पष्टीकरण नदिएकोमा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

यो बन्द विशेषत: चिनियाँ सरकारले हालका वर्षहरूमा अपनाएको तिब्बती संस्कृति र भाषामा भइरहेको आक्रमणको एउटा उदाहरण मानिएको छ। २०१० मा लागु गरिएको सांस्कृतिक समायोजन नीतिअनुसार, तिब्बतका विद्यालयहरूले अब चिनियाँ भाषा प्रमुख बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा तिब्बती भाषाको अध्ययन क्रमशः घट्दै गएको छ।

मानव अधिकार र तिब्बती संस्कृतिका पक्षधरहरूले यस विद्यालय बन्दलाई चीनको "तिब्बती भाषा र संस्कृतिको उन्मूलन गर्ने व्यापक रणनीतिको" भाग भएको आरोप लगाएका छन्। यो विद्यालयले तिब्बती भाषा संरक्षणमा मात्र नभई तिब्बती समुदायलाई वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्न ठूलो भूमिका खेलेको थियो, जहाँ विद्यार्थीहरू आधुनिक विज्ञान, प्राविधिक ज्ञान, र अन्य विषयहरूमा पनि शिक्षित भएका थिए।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा, निजी तिब्बती विद्यालयहरूमा चिनियाँ प्रशासनको दबाब निरन्तर बढिरहेको छ। धेरै विद्यालयहरूमा "देशभक्ति शिक्षा अभियान" मार्फत चिनियाँ भाषा र चिनियाँ सांस्कृतिक नीतिहरू अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छ, जसले गर्दा तिब्बती भाषा सिक्न अझ कठिन बन्दै गएको छ। ग्याङजोङ शेरिग नोरबु लोब्लिङ जस्ता प्रतिष्ठित विद्यालयहरूको बन्दले तिब्बती समुदायमा शैक्षिक अवसरहरू झन् संकुचित हुने चिन्ता बढाएको छ।

सङ्घर्षको क्रममा विद्यालयले केही कानूनी सफलता प्राप्त गरे तापनि, अन्ततः स्थानीय प्रशासनको दबाबका कारण बन्द गर्न बाध्य भएको बताइएको छ। यस घटनाले चीनको तिब्बती क्षेत्रहरूमा सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारको भविष्यलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुसार, चीनले अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई आफ्नै भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिनुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूले यस विषयलाई महत्वपूर्ण मानेका छन्, तर चीनले बारम्बार यस किसिमको मापदण्डलाई चुनौती दिँदै आएको छ।

विद्यालय बन्दको कारणले विश्वभरका तिब्बती समुदायमा चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न भएको छ। तिब्बती भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको लागि संघर्ष गरिरहेका पक्षधरहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई यस विषयमा तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्।