रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेसीदेखि टिमुरेसम्मको सडक निर्माण परियोजना, जसलाई २०१८ अक्टोबरमा नेपाल र चीन सरकारबीचको सरकारी-सरकारी सम्झौताअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो, तर उक्त परियोजना हालसम्म अधुरो छ। सुरुमा ठूला तामझामसहित शिलान्यास गरिए पनि पाँच वर्षपछि पनि परियोजनाको अवस्था दयनीय छ।

 

चिनियाँ कम्पनीको काम नगर्ने तर नियन्त्रण कायम राख्ने शैलीले स्थानीयवासी, व्यापारी, र पर्यटकहरूलाई गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ। रसुवाको दयनीय सडकले पहिरो, धुलो, र खाल्डाखुल्डीको समस्यालाई थप गहिरो बनाएको छ। ट्राफिक जामका कारण हजारौं कन्टेनर अलपत्र परेका छन्, जसले व्यापार र पर्यटनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं। २ का वडा अध्यक्ष कामी छिरिङ तामाङका अनुसार,चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिए पनि कोभिड महामारी र त्यसपछिको ढिलासुस्तीले स्थानीयवासी र सेवा प्रदायकहरूलाई ठूलो समस्या निम्त्याएको छ।

 

रसुवा जिल्ला समन्वय कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार घिमिरेले भने,चिनियाँ कम्पनीको लापरवाहीले समस्या थप जटिल बनेको छ। सरकारको प्राथमिकता यस क्षेत्रमा हुनुपर्छ। सडकको अवस्था अत्यन्तै खराब छ। खाल्डाखुल्डी र धुलोले यात्रा कठिन बनाएको छ भने ट्राफिक जामले व्यापारिक सामग्री ढुवानी र पर्यटकिय गतिविधिमा समस्या उत्पन्न गरेको छ। स्थानीय गाडी चालकहरूले गुनासो गर्दै भनेका छन्,जामले समयमै गन्तव्यमा पुग्न गाह्रो छ, यात्रा कष्टप्रद छ। 

 

रसुवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले भने, असोज १२ गते आएको वर्षाले भोटेकोसी नदी किनारको सडक भत्काएको थियो, जसले नेपालतर्फको सडकमा पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

 

गल्छि,त्रिशुली,मैलुङ,स्याफ्रुबेसी,रसुवागढी सडक योजनाका इन्जिनियर कुमार विक्रम पराजुलीले भने,सडक निर्माण पुनः सुरु हुँदैछ। चिनियाँ पक्षले ३ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भनेको थियो, तर साढे तीन वर्ष लाग्ने विश्वास छ। 

रसुवागढी नाका नेपालको प्रमुख व्यापारिक र पर्यटन केन्द्र हो। तर यो परियोजनाको ढिलाइले यस क्षेत्रको रणनीतिक र आर्थिक महत्व गुम्न सक्ने खतरा बढाएको छ।सरकार र चिनियाँ पक्षले शीघ्र समन्वय गरी यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। सडक निर्माण समयमै सम्पन्न भए, यसले रसुवा र रसुवागढी नाकालाई व्यापार र पर्यटनको केन्द्रमा पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।