चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण स्थानीय विकास अवरुद्ध ! रसुवा कहिलेसम्म प्रतिक्षामा? (भिडियो सहित)
रसुवा, टिमुरे — स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढीसम्मको सडक निर्माण परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीको लापरबाही र सरकारले चासो नदिँदा स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। गोसाइकुण्ड गाउँपालिका-२ का वडा अध्यक्ष कामी छिरिङ तामाङले नेपाल आजसँगको कुराकानीमा चिनियाँ कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले सडक निर्माण रोकिएको र त्यसले स्थानीय जनतालाई गम्भीर समस्या परेको बताए।
चिनियाँ कम्पनीले शिलान्यास मात्र, काम शून्य
वडा अध्यक्ष तामाङका अनुसार, रसुवागढी नाका खुलेको झन्डै १५ वर्ष भइसकेको छ। तर, स्याफ्रुबेसी -रसुवागढी खण्डको सडक निर्माणलाई जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले शिलान्यास मात्र गरेको छ र कुनै प्रगति देखिएको छैन।
चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर शिलान्यास गरिएको थियो। तर कोभिडको कारण देखाउँदै पाँच वर्षसम्म कुनै काम भएको छैन। अहिले पनि त्यो ठेक्का चिनियाँ कम्पनीकै हातमा छ,तामाङले भने।
सरकारी निकायहरूको असक्षम भूमिका
सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सरकारी-सरकारी सम्झौताका कारण न त स्थानीय सरकार, न त प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार नै यो परियोजनामा हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छन्। तामाङका अनुसार, यो सम्झौताका कारण नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्न खोजेमा पनि त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा अशिष्ट मानिन्छ।
चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएर काम नगर्दा यहाँका जनता मर्कामा परेका छन्। सरकारको ध्यान यो सडकमा जानु पर्छ, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन, तामाङले थपे।
खाल्डाखुल्डी र कठिन यात्रा
स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको अवस्था दयनीय छ। कतिपय स्थानमा खाल्डाखुल्डी र पहिरोका कारण यात्रा अत्यन्तै कठिन भएको स्थानीयको गुनासो छ। तामाङले भने, यो सडकमा सरकार र सडक विभागले ध्यान दिएको भए, अहिले यो अवस्था हुने थिएन। चिनियाँ कम्पनीले काम सुरु नगर्दा व्यापारिक तथा पर्यटकिय आवागमनमा ठूलो असर परेको छ।
स्थानीय सरकारको माग
तामाङले सरकारले तुरुन्तै चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौताका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सडक निर्माणलाई प्रथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। रसुवा र रसुवागढी नाका नेपालको व्यापार र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा, चिनियाँ कम्पनीको लापरबाही र सरकारको उदासीनताले यी क्षेत्रका नागरिकहरूलाई झन् ठूलो समस्यामा पारेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि सरकार, स्थानीय निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षको तत्काल चासो र पहल आवश्यक छ।
