प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले 'तस्करी आधारित निर्यात'लाई नयाँ आयाम दिने संकेत!
अनिल तिवारी
तराईसहित सीमावर्ती भारतीय गाउँ बजारमा अहिले गाईभन्दा भैँसीको मूल्य आकासिएको छ। भैँसीको मूल्य दिनप्रतिदिन सुनजस्तै उचालिँदै गएको छ। पहिले भैँसीको मूल्य त्यसले दिने दूधका आधारमा निर्धारण गरिन्थ्यो, तर हाल भैँसीको मूल्यांकन त्यसको मासुको परिमाणबाट गरिन्छ। यसको मुख्य कारण हो— तराई क्षेत्रमा खुलेका चिनियाँ स्लाटर उद्योग। नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता क्षेत्रका आसपासमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित आधा दर्जनभन्दा बढी भैँसी तथा राँगाको मासु–छाला उद्योग एक दशकदेखि सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगको प्रमुख उद्देश्य भारतबाट तस्करी गरिएका भैँसी र राँगाको मासु तथा छालालाई चीन निर्यात गर्नु हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट भैँसीको प्रशोधित मासु निर्यात गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले मासु निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणपछि सरकारले यो सम्झौताले नेपाललाई चीनजस्तो ठूलो बजारमा अवसर दिलाउने दाबी गरे पनि यो व्यापारले खासगरी तराईमा सञ्चालन भइरहेका चिनियाँ उद्योगलाई फाइदा पुर्याउने संकेत देखिन्छ। देशभित्रै मासुको माग धान्न नसक्ने अवस्था रहँदा सरकारको यो कदम नेपाली हितका लागि कम र विदेशी उद्योगहरूका लागि बढी लाभदायक देखिन्छ।
चीनसँगको समझौताको यथार्थ पक्ष
तराईका चिनियाँ स्लाटर हाउसहरूले भारतबाट तस्करी गरेर भैँसी र राँगा ल्याउने गरेको आरोप पुरानै हो। समझौताले कानुनी रूपमा गुणस्तरीय मासु निर्यातको ढोका खोल्ने भनिए पनि वास्तविकता भने चिनियाँ उद्योगहरूको निर्यातलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।
चीन संसारकै ठूलो भैँसी र राँगाको मासु आयातकर्ता हो। सन् २०२३ मा मात्र चीनले २ करोड ७८ लाख मेट्रिक टन मासु आयात गरेको तथ्याङ्कले यो क्षेत्र कत्तिको ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग सिधा जोडिएको नेपाललाई यो व्यापारले चुनौती र अवसर दुवै दिने निश्चित छ।
तर, नेपालको उत्पादन क्षमताले आन्तरिक मागसमेत धान्न नसक्दा यो निर्यात सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
भैँसीपालनको अवस्था र चिन्ता
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार मुलुकभर भैँसीपालन गर्ने किसानको संख्या १६ लाख ६९ हजारबाट घटेर १४ लाख १७ हजारमा झरेको छ। राँगाभैँसीको मासु उत्पादन भने वार्षिक सवा लाख टन मात्र छ, जुन आन्तरिक खपतका लागि नै अपुग छ।
चीनसँगको प्रोटोकल लागू भएपछि मासुको मूल्य आकाशिने निश्चित छ। उत्पादन कम र निर्यात बढ्दा नेपाली बजारमा महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने अवस्था आउनेछ।
तस्करीको जालो र सरकारको दृष्टिकोण
तराईमा सञ्चालन भइरहेका चिनियाँ उद्योगहरू भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएका भैँसी र राँगामा निर्भर छन्। सीमा सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनहुँ तस्करी भइरहेको आरोप छ। भियतनामको नाममा चीन निर्यात भइरहेको मासु रोकिएको भनिए पनि तथ्याङ्कले फरक कथा सुनाउँछ।
समस्या समाधानको उपाय
चीनसँगको व्यापारलाई दीर्घकालीन बनाउने हो भने सरकारले व्यावसायिक भैँसीपालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय उत्पादन बढाउन लगानी र नीतिगत परिवर्तन अपरिहार्य छ। तर, हालको समझौताले नेपाली कृषकभन्दा पनि विदेशी उद्योगहरूलाई बढी फाइदा पुर्याउने देखिन्छ।
नेपाली बजार र किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइएन भने यो सम्झौता तस्करी र विदेशी उद्योगहरूको स्वार्थपूर्तिमा सीमित हुने खतरा छ।
अनिल तिवारी वीरगंज निवासी वरिष्ठ पत्रकार हुन् जसलाई नेपाल-चीन सम्बन्धमा विशेष ज्ञान छ।
अनिल तिवारी
