अर्थ मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कार्यालयहरूलाई भदौ २४ गतेका घटनापछि पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गर्न सर्कुलर पठाएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरूमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएपछि मन्त्रालयले क्षति मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको प्राथमिक योजना बनाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सर्कुलर संघीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। सिंहदरबार परिसरका कार्यालयहरू, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला र विशेष अदालत, साथै संघीय संसद् भवनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको क्षतिपछि तत्काल पुनर्निर्माण योजना आवश्यक भएको ठहर गरिएको हो।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयको सर्कुलरका आधारमा पुनर्निर्माण कार्ययोजना बनाउन छलफल अघि बढाइएको छ। गत शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा बसेको प्रशासनिक बैठकले भौतिक क्षति र आवश्यक बजेट अनुमानबारे प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका तथ्याङ्कअनुसार संसद् परिसरभित्र रहेका १९ वटा गाडीमा क्षति पुगेको छ भने ३६ वटा मोटरसाइकल क्षतिग्रस्त र दुई वटा हराएका छन्। भवन र ढाँचागत संरचनामा पनि आगजनीका कारण ठूलो क्षति पुगेको प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुनर्निर्माण कार्ययोजना तत्कालका क्षतिको मात्र भरपाई नभई दीर्घकालीन संरचनागत सुरक्षालाई समेत समेट्ने गरी तयार गर्न भनिएको छ। मन्त्रालयले प्रत्येक निकायलाई पाँच साताभित्र प्राविधिक प्रतिवेदनसहितको योजना पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

यो प्रक्रिया देशको प्रशासनिक संरचना र न्यायिक संयन्त्र पुनर्स्थापनातर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारका नीति–निर्माताहरूका अनुसार पुनर्निर्माणले भौतिक पुनःस्थापनासँगै ‘राज्य संस्थाको पुनःविश्वास निर्माण’ गर्नेतर्फ पनि सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।