अपदस्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकट एमाले नेता महेश बस्नेतले जेन–जी आन्दोलनलाई ‘विदेशी शक्तिको खेल’ भन्दै युवामाथि दोष थोपरेका बेला, उल्टै उनीहरूकै पार्टी—नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनबादी) अर्थात् नेकपा एमाले—चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (चिकपा) सँगको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक सम्बन्धका कारण पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ।

कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार, चीनले एमाले र त्यसका स्थानीय तहका निकायहरूलाई लामो समयदेखि निरन्तर “राजनीतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोग” दिँदै आएको छ—तर ती सहयोगहरूबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिइँदैन। यो सहयोग प्रणाली नेपाल सरकारको संलग्नता बिना सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसले नेपालका सार्वभौम अधिकार र आन्तरिक नीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको गन्ध झन् तीव्र बनाएको छ।

विश्वसनीय सूचनाअनुसार, चीनले एमाले र चिकपा बीच प्रत्यक्ष ‘च्यानल’ सञ्चालन गरेको छ—त्यसैबाट उपकरण, प्रशिक्षण, भ्रमण, र लजिस्टिक समर्थन प्रवाह हुन्छ। “भाइचारा र विचार आदान–प्रदान” का नाममा सुरु भएका कार्यक्रमहरू अहिले आर्थिक अनुदानसम्म फैलिएका छन्। विशेषगरी हुम्ला, मुगु, मुस्ताङ, ओलाङचुङगोला लगायतका नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा चीनले स्थानीय तह, क्लब र बस्तीहरूमा सिधै आर्थिक र भौतिक सहयोग पु-याइरहेको छ। ती सहयोगका न त मन्त्रालयहरूमा अभिलेख छन् न त संसदमा कुनै प्रतिवेदन।

एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले नेपाल आजलाई बताए, “राज्यको अनुमति बिना हुने यस्तो प्रत्यक्ष सहायता सार्वभौमिक नियन्त्रणमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो। यो केवल सहयोग होइन, दीर्घकालीन प्रभाव जमाउने रणनीति हो।” उनीका अनुसार, नेपालका सीमा क्षेत्रमा चीनको सघन उपस्थिति अब केवल पूर्वाधारमा सीमित छैन—त्यो विचार, प्रचार र सत्तासँग जोडिएको छ।

यसबीच चिनियाँ राजदूत चेन साँगले हालै काठमाडौंमा आयोजित एक गोप्य राजनीतिक भेटमा “नेकपा एमाले तथा नेपालका विकास र स्थायित्वमा निरन्तर सहयोग जारी रहने” भन्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा दोहोर्याएका छन्। उनले Belt and Road Initiative (BRI) अन्तर्गत बाँकी पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउने मात्र नभई Global Development Initiative (GDI) र Global Security Initiative (GSI) मार्फत एमालेसँग सहकार्य अझ गहिरो बनाउने संकेत दिएका थिए।

यो प्रतिबद्धतासँगै, एमाले चिनियाँ समर्थन प्राप्त गर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संगठन बनेको छ। स्रोतका अनुसार, यो सहयोग “निसर्त” होइन—यसको सट्टामा एमाले नेतृत्वले चीनका यी रणनीतिक पहलहरूको पैरवी गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिएको छ। पार्टीका केही असन्तुष्ट नेताले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “BRI, GDI, GSI का समर्थन वक्तव्यहरू केन्द्रबाटै तयार गरेर पठाइन्छ, हामीले त्यसलाई स्थानीय तहसम्म सर्कुलरका रूपमा पठाउँछौं।”

विडम्बना यो छ—ओली र बस्नेतले जेन–जेड आन्दोलनलाई ‘विदेशी हस्तक्षेप’ भन्दै बदनाम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूकै पार्टी विदेशी शक्तिको नीतिगत प्रयोगशाला बनेको प्रमाण अब सतहमा आएको छ। ओली नेतृत्वको एमाले आज ‘चिकपा’को शार्प पावर (Sharp Power)—विचार, प्रचार र वित्तीय नियन्त्रणको संयोजन—बाट परिचालित भएको ठहर कूटनीतिक वृत्तले गरेको छ।

नेपाल सरकारले हालसम्म यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, “हामीलाई कुनै पनि चिनियाँ प्रत्यक्ष सहयोग वा साझेदारीबारे जानकारी छैन। यदि स्थानीय तहमा यस्तो सहयोग भइरहेको छ भने त्यो राज्य प्रक्रियाबाहिर पर्छ।” चिनियाँ दूतावासले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि यस्तो सिधा सहयोग प्रणाली निरन्तर रह्यो भने नेपालको नीतिनिर्माण र राजनीतिक स्वायत्ततामा चीनको प्रभाव स्थायी हुनेछ। विकास र सुरक्षाको नाममा सुरु भएको यो सहयोग अब नेपालको निर्णय प्रणालीमाथिको ‘विचार–नियन्त्रण’मा रूपान्तरित हुँदैछ।

नेपालको प्रश्न अब यही हो—राजनीति नेपाली जनताले चलाउने कि विदेशी शक्तिले निर्देशन दिने? किनभने, विदेशी पैसाले टेकेको शासन कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैन।