राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक शुक्रबार बिहान शीतल निवासमा सुरु भएको छ। बैठकको मुख्य एजेन्डा आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी र राजनीतिक दलबीच आवश्यक सहकार्यबारे केन्द्रित रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका साथ सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको सहभागितामा बसेको उक्त बैठकमा प्रमुख दलका शीर्षस्तरीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित छन्। नेपाली कांग्रेसतर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, नेकपा (एमाले) तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा सचिव वर्षमान पुन सहभागी भएका छन्।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यबहाक सभापति डीपी अर्याल र सह–महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मिना लामा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव धनश्याम भुषाल पनि उपस्थित छन्।

समान रूपमा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट रेनु यादव, जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत र डा. जयकुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सांसद रेशम चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापति, र जसपा नेपालबाट विद्युत बज्राचार्य र प्रकाश अधिकारी सहभागी भएका छन्।

बैठकमा सहभागी एक वरिष्ठ नेताका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले सबै दललाई आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेका छन्। बैठकले निर्वाचन तयारीका व्यावहारिक चुनौती, मतदाता सूची अद्यावधिक, सुरक्षा व्यवस्थापन र दलहरूको आन्तरिक तयारीबारे समेत छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जेड आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीच पूर्ण सहमति कायम हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा बोलाइएको यो बैठकलाई राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले संवाद र सहकार्यकै माध्यमबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सहभागी नेताहरूका अनुसार, आगामी दिनमा निर्वाचन कार्यतालिकालाई व्यवस्थित गर्ने र जनआस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि दलहरूबीच निरन्तर समन्वय जारी रहने संकेत बैठकले दिएको छ।