जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले गठन भएको एक महिनापछि पहिलोपटक सरकार र जेन–जी अभियन्ताबीच प्रत्यक्ष संवाद सुरु भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सका प्रतिनिधिबीच भएको भेटवार्तामा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सुशासन, पारदर्शिता र पुनर्निर्माणका एजेन्डामा विस्तृत छलफल भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा तय गरिएको उक्त बैठक सुरु हुनुअघि नै उनको स्वास्थ्य प्रतिकूल भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति निवासमै जेन–जी अभियन्ता, आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका सदस्यसँग संवाद गरेकी थिइन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले एक महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका प्राथमिक कार्यहरू, सुधारका प्रयास र तत्कालका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिइन्।

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिएकी छन्। बमले भने, “प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ काम अघि बढाउने, पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने र निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।” उनले थपे, “कतिपय असहमतिका बुँदामा छलफल भए पनि हामीले सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेका छौँ।”

अभियन्ताहरूले देशव्यापी बाढी, पहिरो र डुबानपछि सरकारले गरेको द्रुत उद्धार र राहत कार्यलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। बमका अनुसार, सरकारले नयाँ संरचना अझै स्थिर नभए पनि नागरिक अपेक्षाअनुसार कार्य गर्न खोजेको देखिन्छ। “अब चुनौती सुशासन र पारदर्शिताको हो,” उनले भने, “राज्यका पुराना बिचौलियामुखी संरचनाबाट बाहिर निस्केर प्रत्यक्ष जवाफदेहितातर्फ अघि बढ्न सरकार सफल होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र सहभागी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले राजनीतिक दलहरूलाई पनि “देशको भविष्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनर्स्थापनाका लागि निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिन” आग्रह गरेकी थिइन्।

जेन–जी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले निर्वाचनलाई रूपान्तरणको चरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार, “यो केवल मतदान होइन, आन्दोलनले चाहेको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात हो।”

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा मन्त्री महावीर पुन, उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि मन्त्री मदनप्रसाद परियार र सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए। मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका प्राथमिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पारदर्शिता, सेवा वितरण र पुनर्निर्माणलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाइने जानकारी दिएका थिए।

यो संवादलाई विश्लेषकहरूले सरकार र आन्दोलनबीच “विश्वास पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक कदम”को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आन्दोलनको भावनालाई राजनीतिक रूपान्तरणमा रूपान्तरण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न अब सरकारको काम र आगामी निर्वाचनमा जनताको सहभागितामाथि निर्भर रहनेछ।