बलोचिस्तानमा पाकिस्तानी सेनाद्वारा गरिएको कडा सैन्य कारबाहीका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू विस्थापित, गाउँहरू नष्ट, र मानवअधिकार संकट गहिरिँदै गएको छ। The Tribune India को रिपोर्टअनुसार, “जहरी अपरेसन” नाम दिइएको उक्त अभियानमा सेनाले नागरिक घरहरू, धार्मिक स्थल र चिहानहरू समेत “विद्रोही सफाइ अभियान” भन्दै नष्ट गरिरहेको छ।

स्थानीय कार्यकर्ताहरूले भनेका छन् कि सेनाले बलपूर्वक दर्जनौं परिवारहरूलाई गाउँबाट हटाएको छ र गुम भएका मानिसहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। बलोच मानवअधिकार समूहहरूले यो कारबाहीलाई “संरचित जनसङ्ख्या नियन्त्रण नीति” को रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यसअघि The Statesman ले पनि जनाएका थिए कि बलोचिस्तानका गाउँहरूमा “भय र मौनताको शासन” फैलिएको छ। मानिसहरू बोल्न डराउँछन्, र पत्रकारहरूलाई त्यहाँ पुग्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ कि सैन्य कारबाहीपछि सञ्चार सञ्जाल काटिएको, अस्पतालहरूमा घाइतेहरूको पहुँच बन्द गरिएको, र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण टोलीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।

मानवअधिकार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई तत्काल स्वतन्त्र अनुगमन टोली पठाउन आग्रह गरेको छ। आयोगको भनाइमा, “बलोचिस्तानमा भइरहेको सेनाको हिंसा पाकिस्तानको आफ्नै संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरूको उल्लङ्घन हो।”