आगलागीपछि दुई महिनादेखि ठप्प सर्वोच्च अदालत मंगलबारदेखि सञ्चालनमा

भदौ २४ गतेको जेन-जी (Gen-Z) प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीपछि दुई महिनासम्म ठप्प रहँदै आएको सर्वोच्च अदालत अब पुनः सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ। आगलागीका कारण खण्डहर बनेको सर्वोच्चले मंगलबार (असोज २८ गते) देखि सबै प्रकारका रिट र मुद्दाको दर्ता तथा सुनुवाइ पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौँमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवनमा भएको आगलागीपछि केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट मात्र चलिरहेको थियो। बाँकी सम्पूर्ण सेवा २०८२ भदौ २९ गतेदेखि निलम्बित गरिएको थियो। अदालतले दशैँअघिसम्म अस्थायी टेन्टमा सीमित सुनुवाइ गर्दै आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, अब सबै रिट दर्ता हुनेछन् र नियमित मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया पुनः सुरु हुनेछ। आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले असोज २८ गतेदेखि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का सम्बन्धित धाराहरू (दफा १५७, ७३, १३७ र १५५) अनुसारका निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
भदौको आगलागीबाट सर्वोच्चको सूचना प्रविधि प्रणाली पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। मुख्य सर्भर नष्ट भएपछि अदालतका दैनिक र साप्ताहिक पेसी विवरण तथा मुद्दासम्बन्धी जानकारी अनलाइन उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। सर्वोच्चका प्राविधिक शाखाका अनुसार, तिहारपछि इन्टरनेट र सर्भर प्रणाली पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आगजनीले सर्वोच्चको ९० प्रतिशत फाइल र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन्। एनेक्स भवन आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ भने नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। अहिले अदालतले सेवाग्राही तथा वकिलसँगै मिलेर हराएका फाइलहरू पुनः संकलन गर्ने कार्य अघि बढाएको छ।
अदालतले प्रत्येक मुद्दाका लागि सेवाग्राहीका वकिलबाट प्रतिलिपि फाइल झिकाउने अभियान सुरु गरेको छ ताकि सुनुवाइ पुनः व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकियोस्। अदालतमा दैनिक औसत तीन सयजना हाराहारीमा मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेकोमा, अब यो क्रम क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चमा भएको आगलागीले नेपालका न्यायिक संरचना र डिजिटल अभिलेख प्रणाली दुवैमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। तर, मंगलबादेखि सुरु हुने नियमित सुनुवाइ र तिहारपछि हुने प्रविधिक पुनर्स्थापनाले देशको सर्वोच्च न्यायिक संस्थालाई पुनः लयमा फर्काउने आशा गरिएको छ—विधिको शासन र नागरिकको न्यायमा भरोसा फर्काउने पहिलो कदमको रूपमा।