पाकिस्तान अहिले इतिहासकै सबैभन्दा जटिल आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको बीचमा छ। देशको कुल ऋण ८०५ ट्रिलियन रुपैयाँमा पुगेको आधिकारिक रिपोर्टले पुष्टि गरेपछि मुलुकमा आन्तरिक असन्तोष, मिडिया नियन्त्रण र सडक आन्दोलनोंको नयाँ चरण सुरु भएको छ।

ऋण र मुद्रास्फीति: अर्थतन्त्र चरमराउँदै
The Express Tribuneको तथ्यांक अनुसार पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ — देशको जीडीपीको करिब ९३ प्रतिशत। विदेशी मुद्रा भण्डार ८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कममा झरेको छ, र अमेरिकी डलरको अभावका कारण इन्धन र औषधि आयातमा पनि संकट देखिएको छ। Bloombergको रिपोर्टका अनुसार, बाढी र कृषिक्षेत्रको ह्रासले पनि डलर आपूर्तिमा थप दबाब पारेको छ।

यसैबीच, News18ले उद्धृत गरेको सरकारी स्रोतका अनुसार, संघीय सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पुनःवृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसले परिवहन दर र खाद्यान्न मूल्यमा तत्काल प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। सामान्य उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा सरकारमाथि “जनताको पेटमा कर लगाउने शासन” भनेर आरोप लगाएका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता र सेनाको प्रभुत्व
देशको राजनीतिक नक्सामा अहिले पनि सेना नै सर्वोच्च शक्ति बनेको छ। Firstpostमा प्रकाशित विश्लेषणले भनेको छ — पाकिस्तानको सेना केवल सुरक्षा निकाय होइन, बरु देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक घराना बनेको छ। रक्षा बजेट बढ्दै गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा बजेट कटौती भइरहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ले निर्वाचनमा भएको धाँधलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) पर्यवेक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ। उनीहरूले देशमा “संविधानको शासन होइन, सेनाको शासन” चलिरहेको दाबी गरेका छन्।

मिडिया दमन र नागरिक स्वतन्त्रतामा चोट
Dawn र Daily Guardianका रिपोर्टहरूले मिडियामाथि बढ्दो दमन र पत्रकारहरूमाथिको कारबाहीलाई गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हालै आर्थिक पत्रकार शाहबाज रनालाई अदालतमा ‘असमान न्यायिक प्रक्रिया’ को सामना गर्नुपरेको समाचारले पाकिस्तानी पत्रकार समुदायमा आक्रोश फैलाएको छ।

यसैबीच, The Media Lineको अनुसार, देशभर व्यापक डेटा लीक प्रकरणपछि सरकारले नागरिकको फोन निगरानी र लोकेशन ट्र्याकिङ विस्तार गरेको छ। Amnesty International ले यसलाई “सर्विलान्सको औजारमार्फत नागरिक नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति” भनेर चेतावनी दिएको छ।

सामाजिक असन्तोष र विभाजनको राजनीति
इन्धन मूल्यवृद्धि, कर प्रणाली र बेरोजगारीका कारण देशका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। कराकोरम राजमार्गमा भएको क्षतिपूर्ति विवादपछि स्थानीयहरू आन्दोलित छन्। गिलगित–बाल्टिस्तानमा पनि असन्तुष्ट जनताको आवाज दमन गर्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक हसन अब्बास भन्छन्, “यो संकट केवल आर्थिक होइन — यो विश्वसनीयता र शासन प्रणालीको संकट हो। जब न्यायपालिका, प्रेस र संसद सबै नियन्त्रणमा पर्छन्, तब राष्ट्रका जनतालाई कुनै विकल्प रहँदैन।”

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण
विदेशी विश्लेषकहरूका अनुसार, पाकिस्तानको हालको संकटले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूको भरोसा घटाएको छ। चीनले CPEC अन्तर्गत २ अर्ब डलरको नयाँ ऋण सहयोगबारे सर्त राखेको छ — जसले देशको सार्वभौमिकता र नीतिगत स्वतन्त्रता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।

सबै तथ्यहरूले देखाउँछ — पाकिस्तान अहिले आत्मपरक विफलता र सत्ता–संरचनाको कब्जामा फँसेको राष्ट्र हो। जब जनता भोक र बेरोजगारीसँग जुधिरहेका छन्, तब सत्ता संरचनाहरू केवल आफ्ना गद्दी बचाउन व्यस्त छन्।