सरकारले मापदण्डविपरीत विभिन्न पूर्वपदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा अनधिकृत रूपमा खटाइएका २७१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयपछि सो कारबाही गरिएको हो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार फिर्ता गरिएका मध्ये १७४ जना नेपाल प्रहरी र ७४ जना सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। ती सुरक्षाकर्मीहरूलाई पुनः आफ्नो पूर्ववर्ती जिम्मेवारीमा खटाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १८ जना सुरक्षाकर्मी दिने प्रावधान भए पनि विगतमा यो संख्या धेरै गुणा बढी रहेको पाइएको हो। उदाहरणका रूपमा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ४५ मध्ये २७ जना र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का लागि ५२ मध्ये ३४ जना अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएका छन्।

सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका स्रोतहरूले यसअघि करिब पाँच सयजना सुरक्षाकर्मी कार्यविधिविपरीत रूपमा खटाइएका रहेको तथ्य फेला परेको जनाएका छन्। यस्ता सुरक्षाकर्मीहरूलाई कतिपय पूर्वमन्त्री र उच्चपदस्थले व्यक्तिगत काममा—जस्तै चालक, भान्से वा निजी सहयोगीका रूपमा—दुरुपयोग गरेको पाइएको बताइन्छ।

मन्त्रालयले अबदेखि कार्यविधिअनुसार मात्र सुरक्षाकर्मी तोकिने र अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ। सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार, सुविधा कटौतीपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र दाहाल नजिकका संगठनहरूले आफ्ना स्वयंसेवकमार्फत व्यक्तिगत सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्।

यो कदमले राजनीतिक पहुँच र पदका आधारमा सुरक्षाको नाममा भइरहेको सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने सरकारको प्रतिबद्धता प्रस्ट पारेको छ। आगामी दिनमा यो अभ्यासले सुरक्षा निकायभित्र शुद्धीकरण र पारदर्शिताको नयाँ परिपाटी बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।