संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद् (UNHRC) को ६०औं अधिवेशनमा दक्षिण एशियाका देशहरूबीच तीव्र आरोप–प्रत्यारोप चलेका छन्। भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशमा भइरहेको धार्मिक अल्पसंख्यक र मानवअधिकार उल्लङ्घनको तीव्र विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हस्तक्षेपका लागि आह्वान गरेको छ।

विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले परिषद्को अधिवेशनमा बोल्दै भने, “दक्षिण एशियामा आतंकवादको समर्थन गर्ने राष्ट्रहरूलाई अब कुनै ‘छुट’ दिन सकिँदैन। पहलगाममा निर्दोष नागरिकहरूलाई मार्नेहरूलाई समर्थन गर्ने नीति कुनै पनि देशको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।”

यस भाषणसँगै जिनेभामा भारतीय नागरिक समाज र प्रवासी समुदायका सयौँ सदस्यले “ब्रोकन चेयर प्रोटेस्ट” आयोजना गर्दै पाकिस्तान र बंगलादेशमा भएका धार्मिक अत्याचारहरूबिरुद्ध प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनमा “Stop State Terrorism”, “Save Minorities in South Asia” जस्ता नारा लेखिएका ब्यानरहरू देखिन्थे।

एकै समयमा, पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूले भारतमाथि “आन्तरिक दमन”को आरोप लगाउँदै प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर भारतीय पक्षले ती आरोपलाई “राजनीतिक ढोंग र ध्यान मोड्ने रणनीति” भन्दै खारेज गर्‍यो। भारतले परिषद्का सदस्यहरूलाई दक्षिण एशियामा मानवअधिकार मुद्दालाई “साझा सुरक्षा सरोकार”का रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि बंगलादेशमा बढ्दो चरमपन्थी गतिविधि र धार्मिक अल्पसंख्यकमाथिको अत्याचारलाई ‘गम्भीर चिन्ताको विषय’ बताएका छन्। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रलाई स्वतन्त्र अनुगमन टोली पठाउन आग्रह गरेका छन्।

समीक्षकहरूका अनुसार, यस वर्षको अधिवेशनमा भारतको आवाज अझ ठोस देखिएको छ — आफ्नो भूमिकालाई रक्षात्मक होइन, आक्रामक रूपले प्रस्तुत गर्दै भारतले आफूलाई “आतंकवादविरुद्धको अग्रपंक्तिको राष्ट्र”को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषक डा. राजीव भटनागर भन्छन्, “भारतले पहिलो पटक दक्षिण एशियाका मानवअधिकार मुद्दालाई आतंकवाद र क्षेत्रीय सुरक्षासँग जोड्दै रणनीतिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याएको छ। यो दीर्घकालीन कूटनीतिक खेल हो, जसले भारतको विश्वसनीयता अझ बढाउनेछ।”

जिनेभाको सडकदेखि परिषद्को सभाहलसम्म, भारतको यो सक्रियता केवल प्रतिक्रियात्मक कदम होइन — यो दक्षिण एशियामा ‘न्याय र सुरक्षा’को नयाँ विमर्श सुरु गर्ने प्रयास हो।