सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुल्नेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालसम्म ६ वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार ती सबै निवेदनहरू दर्ता प्रक्रियामा छन् र प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ।

भदौ २४ गतेको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी, ढुंगामुढा र तोडफोडबाट व्यापक क्षति पुगेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका र अत्यावश्यक निवेदन बाहेकका सबै काम रोकिएको थियो। करिब दुई महिनापछि अदालतले पुनः रिट दर्ता सुरु गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक विवाद फेरि न्यायिक बहसको केन्द्रमा आएको हो।

अदालतले यसअघि २०८२ असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मार्फत आजदेखि सबै प्रकारका रिट दर्ता र सुनुवाइ खोल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता लगातार प्रतिनिधिसभा विघटनका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न पक्षबाट रिट दर्ता हुन थालेका हुन्।

सर्वोच्चको प्रशासनिक स्रोतका अनुसार, दर्ता भएका केही रिटमा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरिएको छ भने केहीमा निर्वाचन तयारी र संवैधानिक प्रक्रिया बारे स्पष्टता मागिएको छ।

अदालतमा आजदेखि नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएकाले आगामी दिनमा थप संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य पुनर्स्थापनाको प्रतीक मानिएको सर्वोच्च अदालत पुनः लयमा फर्किँदै गर्दा, प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी व्याख्या फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्दैछ।