काठमाडौं — जेन–जेड आन्दोलनको झट्कापछि नेपालको ठूला राजनीतिक दलहरू पुनः हलचलमा छन्। आगामी फागुन २१ मा तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सबै दलहरू भित्रभित्रै नेतृत्व र संगठन व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन्।

सुरुमा नेकपा एमालेले फागुनमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको थियो, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्तिक २७–२९ भित्रै महाधिवेशन प्रस्ताव गर्दै निर्वाचनअघि संगठनात्मक एकता सुदृढ पार्ने संकेत दिएका छन्। ओलीले “एमालेलाई चौतर्फी निसाना बनाइएकाले सुदृढ एकता चाहिन्छ” भन्दै महाधिवेशनलाई रक्षात्मक मोडमा अघि सारेका छन्।

त्यसैबीच नेपाली कांग्रेसमा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। पार्टीका करिब ५३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर बुझाउँदै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक नेतृत्व सुम्पिए पनि पार्टी भित्र नयाँ पुस्ताको दबाब बढ्दैछ। नेताहरू भन्छन् — “जेन–जेड आन्दोलनले नछोएसम्म दलहरू नतातेका थिए।”

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दशैँअघि नै मङ्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तीन दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका **पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’**माथि अहिले पुस्तान्तरणको प्रश्न झन् तीव्र बनेको छ।

यसैबीच, **राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)**मा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उठेको सहकारी प्रकरणपछि आन्तरिक असन्तोष बढ्दै गएको छ। नेता सन्तोष परियारका अनुसार कार्तिक १४–१५ मा हुने विस्तारित बैठकले “महाधिवेशन चुनावअघि वा पछि गर्ने” निर्णय लिनेछ। रास्वपाले अन्य वैकल्पिक दलहरूसँग एकताको सम्भावना पनि खुलेको बताएको छ।

**राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)**का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि पनि कार्तिक २७–२८ मा हुने केन्द्रीय बैठकमा महाधिवेशन मिति तोक्न दबाब छ। नयाँ दलहरूमा पनि अस्थिरता फैलिँदै छ — सीके राउतको जनमत पार्टी विभाजित भएको छ भने रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छोडेर नयाँ दलको तयारी थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार, “महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व दोहोरियो भने दलहरू विभाजनको जोखिममा पर्छन्। नयाँ नेतृत्व आयो भने सुधारको बाटो खुल्छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ भन्छन्, “दलहरू जेन–जेड आन्दोलनभन्दा पनि चुनावसँग बढी डराएका छन्। चुनावले नै महाधिवेशनको हतारो ल्याएको हो।”

खनाल थप्छन् — “जेन–जेड आन्दोलनले ‘स्वनियमन’ अर्थात् नयाँ पुस्ताले पुरानो विकृति सच्याउने प्रक्रिया सुरु गरिदिएको छ। नेताहरूले त्यो हस्तान्तरण ढिलो गरे, पार्टीभित्रै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।”

यो राजनीतिक दौडमा सबैको लक्ष्य एउटै देखिन्छ — महाधिवेशनमार्फत आन्तरिक वैधता र संगठनात्मक तागत प्रदर्शन गर्दै चुनावी मैदानमा फर्कनु। तर जनताको दृष्टिमा प्रश्न अझै उस्तै छ —

“दलहरूले नेतृत्व फेर्छन् कि फेरि पुरानै अनुहारलाई नयाँ नारा लगाएर ल्याउँछन्?”

महाधिवेशन