प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिनका लागि पनि रोक्न नहुने भन्दै न्यायिक काम अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन भौतिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको नियमित सेवा प्रभावित हुन नदिन तत्काल वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले न्याय प्रशासन निरन्तर रहनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन अस्थायी रूपमा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्।

प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “नागरिकलाई न्याय पाउने अधिकार कहिल्यै रोकिनु हुँदैन। भवन क्षति भए पनि अदालतको कामकाज निरन्तर हुनैपर्छ।” उनको निर्देशनपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि भवन ससर्त रूपमा उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको सरकारी स्रोतहरूले जनाएका छन्।

बैठकमा अदालत र प्राधिकरणबीच आवश्यक सहकार्यका लागि औपचारिक समझदारी गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिइन्। न्यायिक सेवा, भवन व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षित उपयोगबारे दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ।

भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अदालतका सेवा प्रभावित नबनोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयले सरकार न्याय प्रणालीको निरन्तरताप्रति संवेदनशील रहेको संकेत गर्छ। अब समझदारी कार्यान्वयनपछि अदालतको काम अस्थायी रूपमा बबरमहलबाट सञ्चालन हुनेछ, जसले न्यायिक सेवा र जनविश्वास दुवैलाई स्थिर राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।