नेकपा (एमाले) को जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता खुलाउने माग औपचारिक रूपमा उठाइएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले बुधबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै लिखित ‘ताकेता पत्र’ बुझाएका हुन्।

ढुंगेलले पत्रमार्फत भण्डारीको सदस्यता सार्वजनिक नगर्दा पार्टीभित्र अनावश्यक विवाद र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भण्डारी पार्टीको औपचारिक सदस्य हुन् र नवीकरण प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै अब त्यो विवरण खुलाउन ढिलाइ गर्नु विभाजनको संकेत बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

केन्द्रीय सदस्य रमेश पौडेलले पनि ढुंगेलको मागको समर्थन गर्दै भण्डारीको सदस्यता निष्क्रिय रहेको भन्ने प्रचार ‘झूठ’ भएको दाबी गरे। उनले यस्तो भ्रम फैलिनु पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने कदम भएको बताए। पौडेलका अनुसार, “एमालेभित्र पारदर्शिता र नेतृत्वप्रतिको भरोसा तब कायम हुन्छ जब आन्तरिक विषयहरू लुकाइँदैनन्।”

बैठकमा मनोजजंग थापाले भण्डारीलाई सक्रिय रूपमा पार्टीमा स्वागत गर्दै बहुपक्षीय संयन्त्र वा संयुक्त मोर्चा गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै, मञ्जु गुरुङ र युवराज बास्कोटाले पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेर संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

सार्वजनिक रूपमा समेत यो बहसले गति लिँदै गएको छ। पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले केही दिनअघि नै महासचिव र अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै “भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको दाबी गर्नुभएका तपाईंहरूले त्यसको प्रमाण किन नदेखाउने?” भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

भण्डारी २०६५ सालमा एमालेकी उपाध्यक्ष रहँदै पार्टीको संगठन र महिला सशक्तिकरण अभियानमा सक्रिय थिइन्। राष्ट्रपति बनेपछि उनी दलगत गतिविधिबाट स्वतन्त्र भइन्, तर एमालेभित्र उनको भूमिकाबारे विवाद समय–समयमा सतहमा आउँदै आएको छ। अहिले पुनः सदस्यता खुलाउने मागले त्यो बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।

पार्टीभित्रका स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष ओली नेतृत्वको कार्यसमितिले यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ। एमाले एकता, भित्री पारदर्शिता र पूर्वनेतृत्वसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणका दृष्टिले यो कदम निर्णायक बन्न सक्ने मूल्यांकन गरिएको छ।