जर्मन राजदूत र कुलमानको भेटपछि ऊर्जा साझेदारीमा नयाँ मोड, ‘हरित कूटनीति’को संकेत
जर्मन राजदूत र कुलमानको भेटपछि ऊर्जा साझेदारीमा नयाँ मोड, ‘हरित कूटनीति’को संकेत
काठमाडौं — जर्मनीका राजदूत उदो भोल्जले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङसँग गरेको औपचारिक भेटपछि नेपाल–जर्मनी ऊर्जा साझेदारी रणनीतिक चरणतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ। भेटमा जलवायु-मैत्री ऊर्जा प्रवर्द्धन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, र इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राथमिक एजेन्डामा परेपछि यो छलफललाई नेपालका ऊर्जा नीतिमा बहुध्रुवीय सहकार्यको सम्भावित सुरुवातका रूपमा हेर्ने गरिएको छ।
जर्मन दूतावासले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, राजदूत भोल्जले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै जलवायु-मैत्री तथा दिगो ऊर्जा प्रविधिमा सहयोग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकमा मन्त्रालय, दूतावास, GIZ र KfW (जर्मन कार्यान्वयन एजेन्सी) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
जर्मनीले सन् १९८० देखि नै लोअर र मिडल मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना जस्ता परियोजनामार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोग गर्दै आएको छ। ती आयोजना आज पनि सञ्चालनमा छन्। हाल जर्मनीले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, ऊर्जा दक्षता र इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ।
यो सहयोगलाई ऊर्जा नीतिको व्यापक परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने, नेपाल हाल भारत र चीनसँगका प्रसारण तथा व्यापार सम्झौतामा केन्द्रित छ भने जर्मनीजस्ता युरोपेली साझेदारले हरित ऊर्जा प्रविधि र वित्तीय लगानीका माध्यमबाट सहयोग विस्तार गर्न थालेका छन्। युरोपेली संघका जलवायु लक्ष्य र ऊर्जा विविधीकरण नीतिसँग मेल खाने गरी जलविद्युत क्षमता सम्पन्न नेपाललाई उनीहरूले सम्भावित साझेदारका रूपमा हेरेका छन्।
भेटमा आगामी सहकार्यका परियोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
चीन, भारत र युरोपबीच नेपालको ऊर्जा नीति सन्तुलन गर्ने आवश्यकता बढ्दो छ। यही पृष्ठभूमिमा भएको यो भेटले नेपालको ऊर्जा कूटनीतिलाई नयाँ आयामतर्फ मोड्ने संकेत दिएको छ — जहाँ प्रविधि, लगानी र दीर्घकालीन साझेदारीले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।
