भदौ २३ र २४ गतेको जेनजेड आन्दोलनका क्रममा आगलागीपछि मोरङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत विराटनगरमा नष्ट भएका हजारौँ मिसिल र अभिलेखहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। अदालतका अधिकारीहरूले पुनर्स्थापनाको काम विशेष कानुनी निर्देशिका अनुसार सञ्चालन हुने बताएका छन्।

मोरङ जिल्ला अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले करिब १ लाख ४५ हजार पुराना अभिलेख मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएको पुष्टि गरेको छ। साथै ९४१ वटा विचाराधीन मुद्दा, ७९ वटा फैसला पूर्णपाठ आउन बाँकी मुद्दा, र १,७०० वटा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी निवेदनसमेत जलेर नष्ट भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, अदालतसँग ती अभिलेखहरूको कुनै मौजुद रेकर्ड नरहेकाले अब ती मिसिलहरू पुनः प्राप्त गर्न सम्भव छैन, तर विचाराधीन मुद्दा र अधुरो फैसला भएका फाइलहरू पुनर्स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को आधारमा काम अघि बढाइने भएको छ। अदालतले सम्बन्धित पक्षहरूलाई ६० दिनभित्र आफ्ना मुद्दासम्बन्धी कागजातहरू पेस गर्न आग्रह गरेको छ। फैसला पूर्णपाठ आउन बाँकी मुद्दाहरूका लागि ३० दिन र तहसिलतर्फका मिसिलका लागि ६० दिनको समय तोकिएको छ। यस अन्तर्गत सरोकारवालाहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका फिरादपत्र, प्रतिउत्तर, निवेदन, पुनरावेदन, बकपत्र, आदेश, पत्र, तारेख वा नागरिकताको प्रतिलिपिसम्म अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ।

अदालतले नष्ट अभिलेखहरूको यकिन सूची निकाल्न केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (CMS) प्रयोग गर्दैछ। सिस्टम खुल्ने बित्तिकै जलेका मिसिलहरूको सूचीसहित थप सूचना सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। यसका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय, अनुसन्धान निकायहरू, बार एसोसिएसन र अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक सहयोग र कागजात आदानप्रदान गर्न पत्राचार सुरु गरिएको छ।

भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका कारण हाल मोरङ जिल्ला अदालतमा दैनिक चार इजलास मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ। सामान्यतः नौ इजलासमा सुनुवाइ हुने यो अदालतले अस्थायी रूपमा सिमित सेवाबाट कार्य अघि बढाइरहेको छ। बुढाथोकीका अनुसार, कात्तिक १२ गतेदेखि अदालतले सबै नियमित सेवा पुनः सुचारु गर्नेछ।

उता उच्च अदालत विराटनगरका स्रेस्तेदार जगदीश भट्टका अनुसार, आपतकालीन सेवा विस्तारसँगै अदालतको कामकाज बिस्तारै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किरहेको छ। असोज २६ देखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य आपतकालीन रिट दर्ता खुलिसकेका छन्, र तिहारपछि कात्तिक १३ देखि सबै पुराना तथा नयाँ मुद्दाहरूको पेसी, तारेख र मिलापत्र प्रक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने तयारी भएको उनले बताए।

दुई दिनको हिंसात्मक आगलागीले न्यायिक संरचनामा पारेको क्षति केवल कागजात मात्र होइन, हजारौँ नागरिकका कानुनी अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। अदालतहरू फेरि उभिँदै गर्दा, यो पुनर्निर्माण प्रक्रिया नेपालको न्याय प्रणालीमा अभिलेख संरक्षण र डिजिटल रूपान्तरणको अपरिहार्य आवश्यकता पुनः उजागर गर्ने अवसर बनेको देखिन्छ।