पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भन्सारसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको छ। न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीको इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै तत्काल उपलब्ध प्रमाणले महराको निर्दोषताको पुष्टि नदेखिएको ठहर गर्दै उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा पठाइएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

महरामाथि भेप (भ्यालु एभरेज प्राइस) प्रणालीमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा उनीमाथि भन्सार कसुर र सङ्गठित अपराधका दुई फरक अभियोग लगाइएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब आठ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ, जुन रकम तस्करी र अवैध कारोबारसँग सम्बन्धित देखाइएको छ।

यो मुद्दाको थुनछेक प्रक्रिया मंगलबारदेखि सुरु भएको हो। महरा पछिल्ला डेढ वर्षदेखि हाजिरी जमानतमा रहे पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः पक्राउ परेका थिए। अदालतको आदेशअनुसार अब उनले माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिएर थुनामुक्त हुन माग गर्न सक्नेछन्।

महराको यो कानुनी यात्रा राजनीतिक दृष्टिले पनि संवेदनशील ठानिएको छ—पूर्वसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीका रूपमा लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेका उनी पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक कानुनी विवादमा तानिँदै आएका छन्। अहिलेको सुन तस्करी प्रकरणले उनको राजनीतिक भविष्यमा थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेसँगै यो प्रकरणले नेपालको भन्सार प्रणाली, तस्करी नियन्त्रण र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको कानुनी कार्यवाही कति समान र पारदर्शी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि पुनः सतहमा ल्याएको छ।