गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासनको स्थापना र नवयुवा (जेनजी) क्रान्तिले उठाएको परिवर्तनको मागलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार गृह मन्त्रालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले हालको सरकार आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको भन्दै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन खोज्नु गम्भीर गल्ती हुने टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार, आन्दोलनले विस्थापित भएका केही समूहहरू परिवर्तनको मागलाई बेवास्ता गरी नयाँ सरकार र आन्दोलनका लक्ष्यलाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन्। अर्यालले भने, “वर्तमान सरकार क्रान्तिपछि बनेको हो भन्ने आत्मसात् गरौँ—यो सरकार परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध छ।”

गृहमन्त्रीले विगतमा राज्य संयन्त्र र सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा रोक्ने सरकारको नीति स्पष्ट पारे। उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य भएको जनाउँदै, यस्तो दुरुपयोग रोक्दा सरकारविरुद्ध हल्ला फैलाउनेहरूको नियत राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताए।

अर्यालले देशमा शान्ति–सुरक्षा सुदृढ पार्ने, भयरहित वातावरण निर्माण गर्ने र व्यक्तिगत सुरक्षा चुनौतीहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। उनका अनुसार, हाल कैदी फरार प्रकरण र सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियार पुनः नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिका गतिविधिलाई लिएर उनले स्पष्ट सन्देश दिए—“सुशासनका लागि भएको विद्रोहलाई राजनीतिक स्वार्थले हाइज्याक गर्न खोज्ने, कार्यालयमा गएर धम्की दिने र अमर्यादित व्यवहार गर्ने जोसुकै कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन्।”

बुधबारै गृहमन्त्रीले कारागार व्यवस्था विभागको अनुगमन गर्दै देशभरका कारागारहरूको सुरक्षास्थिति प्रत्यक्ष अवलोकन गरे। उनले कारागारभित्रका गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिन आदेश दिए।

अर्यालको ताजा अभिव्यक्तिले सरकार अब “परिवर्तनको शासन” लाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने तयारीमा गम्भीर रहेको संकेत गर्छ—जहाँ सुशासनका नारा अब केवल राजनीतिक भाषण होइन, कानुनी कार्यान्वयनको विषय बन्न थालेको देखिन्छ।