प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग सर्वोच्च अदालतमा लैजाने वा नलैजाने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारदेखि राजनीतिक परामर्श सुरु गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संवैधानिक र राजनीतिक विवाद चर्किँदै गएका बेला सभामुखले दलहरूबीच औपचारिक छलफल थाल्नु यस प्रक्रियाको निर्णायक चरण मानिएको छ।

सभामुख घिमिरेले बुधबार विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतकहरूसँग बैठक गर्दै दुवै धारका सुझाव प्राप्त भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, केही दलले विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् भने केहीले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “अदालत जान र नजान दुवै प्रकारका सुझाव आएकोले व्यापक दलीय परामर्श आवश्यक देखिएको छ।”

छलफलमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् विघटन संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सभामुखलाई मुद्दा दर्ताको पहल गर्न आग्रह गरे। एमालेले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पार्टीले लिने निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विघटन फरक राजनीतिक परिस्थितिमा भएको भन्दै अहिले पुनर्स्थापनाभन्दा आगामी निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परीक्षण आवश्यक भए पनि आफ्नो पार्टीले चुनावमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको बताए। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा जान नहुने मत राखे।

सभामुख घिमिरेले बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूसँग थप परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्। कानुनी विशेषज्ञहरूको सुझाव सुनेपछि मात्र अदालतमा जाने वा नजाने निर्णय लिइने उनको भनाइ छ।

संसदीय र संवैधानिक विवादको केन्द्रमा रहेको यो विषयले अब देशको राजनीतिक दिशालाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ। संसद् पुनर्स्थापनाको बाटो रोज्ने कि आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा जाने भन्ने निर्णयले नेपालमा पुनः शक्तिसन्तुलन र संवैधानिक व्याख्याको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेत दिएको छ।