सरकारले  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले असोज ३० गतेको बैठकका २० निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरे।

बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानमा रहेका आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यो कदम कूटनीतिक पुनर्संरचना र नियोजित राजदूत फेर्ने नीतिगत प्रक्रियाअन्तर्गत आएको हो।

सरकारले विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फन्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ, जसको प्रयोग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका सुधारमा गरिनेछ। यो परियोजनाले बजेट पारदर्शिता र वित्तीय प्रशासन प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका सन्दर्भमा सरकारले इनरुवा (पूर्णिया) र दोधारा (बरेली) ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल) र पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ लिमिटेड (भारत) बीच संयुक्त लगानीमा दुई संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने स्वीकृति दिएको छ। ती कम्पनीमा प्राधिकरणले क्रमशः एक अर्ब र दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्नेछ। मन्त्री खरेलका अनुसार यो निर्णयले नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदानलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ गर्नेछ।

बैठकले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ, जसले आपराधिक मुद्दा, अनुसन्धान र न्यायिक सहयोगका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगलाई औपचारिकता दिनेछ। साथै, नेपालले आवश्यकतानुसार अन्य मुलुकहरूसँग पनि यस्ता कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ता प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरेको छ। बाँकी कार्यहरूका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने स्वीकृति पनि दिइएको छ। मन्त्री खरेलका अनुसार हालै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलतासँगै यो आयोजना खेलकुद पूर्वाधार सुदृढीकरणको दृष्टिले “महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उपलब्धि” बन्न सक्नेछ।

यससँगै नेपाल न्यायसेवा समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्यायपरिषद्को सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। सोही सेवाका सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिवमा पठाइएको छ।

बैठकका निर्णयहरूले आगामी महिनाहरूमा कूटनीति, ऊर्जा, खेलकुद र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा सरकारका प्राथमिकता र कार्यगत दिशालाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूको मतमा, यी निर्णयहरूले नेपालका आन्तरिक प्रशासनिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी दुबै क्षेत्रमा सन्तुलित गति दिने संकेत गरेको  छ।