पुराना नेताहरूको घुम्ती सत्ता र पुस्तान्तरणको आवश्यकता: नयाँ नेतृत्वको मागले नेपाली राजनीति ततायो
काठमाडौं — नेपालको राजनीतिमा दशकौँदेखि दोहोरिने अनुहार र पुनः पुनः फर्किने सत्ता खेलले अब नयाँ पुस्ताको प्रश्नलाई अपरिहार्य बनाएको छ। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’— यी तीन नेताहरूको नेतृत्वमा मुलुक दशकौँसम्म चल्यो, तर स्थायित्व, सुशासन र दिगो विकासका सूचकहरूमा अपेक्षित प्रगति देखिएन। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — अब पुस्तान्तरण विलासिता होइन, आवश्यकता हो।
गत दशकमा नेपालले करिब दर्जनौँ सरकार बदलेको छ, तर संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अझै अधुरै छन्। संक्रमणकालीन न्यायको फाइल वर्षौँदेखि थन्किएको छ भने लाखौँ युवा विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार, “नियमित सत्ता परिवर्तन भयो तर नेतृत्वको सोच परिवर्तन भएन — यही स्थिरता र जवाफदेहिताको मुख्य संकट हो।”
पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उमेर सीमा र कार्यकाल तोक्न अस्वीकार गर्दा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू — गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, योगेश भट्टराईजस्ता अनुहारहरू — “अवसरको ढोका बन्द भएको” अनुभूति गर्दै छन्। माओवादी केन्द्रमा त अझै प्रचण्डकै एकल निर्णयले सबै चल्ने परिपाटी कायम छ, जसले आन्तरिक बहस र प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाएको छ।
भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको संकट झन् गहिरिएको छ। सुन तस्करी, बालुवाटार जग्गा, नक्कली भूटानी शरणार्थी, टेराम्याक्स खरिदजस्ता मुद्दामा उच्च तहका नेताहरू सधैंै निर्दोष ठहरिन्छन्, दोषीहरू उन्मुक्ति पाउँछन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई “accountability collapse” भन्छन् — जसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर पारेको छ।
नेपालको जनसांख्यिक संरचनाले नयाँ दृष्टिकोण माग्छ। जनसंख्याको आधाभन्दा बढी ३० वर्षमुनि छ, र उनीहरूको प्राथमिकता फरक छ — डिजिटल सुशासन, रोजगारी देशमै, पारदर्शिता र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा। तर पुराना नेताहरूको सोच र शैलीले यी एजेन्डा गौण बनेका छन्। युवा पुस्ताले अब केवल सडक आन्दोलन होइन, निर्णय तहमा प्रतिनिधित्व खोज्न थालेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “अब नेतृत्वको Bookshelf Change आवश्यक छ।” पुराना नेताहरूको योगदानको कदर गर्दै, दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका प्राविधिक, दक्ष र दूरदर्शी नेताहरूलाई अवसर दिनुपर्ने माग तीव्र छ।
अन्ततः सन्देश स्पष्ट छ —
“पुस्तान्तरण नेपालका लागि विलासिता होइन, आवश्यकता हो। नेताहरू बदलौँ, देश बदलौँ।”
