देशभरका अस्पतालमा आन्दोलनरत नर्सहरूको तलब–सुविधा मागबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणको औपचारिक छलफल सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबार साँझ सम्पन्न उक्त बैठकमा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, चिकित्सा शिक्षा आयोगका अधिकारी तथा जेन-जि समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। मन्त्रालयका अनुसार विषय संवेदनशील भएकाले आइतबार पुनः सर्वपक्षीय छलफल हुने सहमति भएको छ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्माले बैठकमा नर्सहरूले उठाएका समस्या, न्यून तलब भत्ता र सेवा सुविधाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिँदै, "यदि यसपटक ठोस निर्णय भएन भने निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ," भन्दै चेतावनी दिइन्। उहाँका अनुसार २०८१ मङ्सिर २७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे मन्त्रालयले जानकारी गराए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेकाले असन्तुष्टि बढेको हो।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले भने छलफललाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सरकार नर्सहरूको मागका विषयमा संवेदनशील छ र स्थायी समाधानका लागि सहमतिपूर्ण मार्ग खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।

गत बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सचिव देवकोटालाई नर्सहरूको आन्दोलन तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबारको बैठक गरिएको हो। कार्कीको हस्तक्षेपपछि मन्त्रालय सक्रिय बनेको स्वास्थ्य स्रोतहरूले जनाएका छन्।

छलफलमा सहभागी मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा निजी मेडिकल कलेज संघका कोषाध्यक्ष शान्तराज बतासले नर्सहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा प्रशिक्षार्थी (ट्रेनी) का रूपमा १७ हजार रुपैयाँ तलब दिइने र अनुभव बढ्दै जाँदा तलब क्रमशः बढाइने जानकारी गराए। उहाँले “श्रम शोषण गर्ने कुनै उद्देश्य छैन” भन्दै आफ्नो संस्थामाथिको आलोचना असंगत भएको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफ्ना अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सुविधा सम्बन्धी कुनै गुनासो नगरेको दाबी गरे। जेन-जि अगुवा सुदन गुरुङले नर्सहरूको आवाजलाई गम्भीर रूपमा लिन र पेशागत न्यायका लागि नर्सिङ संघले ठोस भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

निजी अस्पतालका साथै पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र धनगढीमा कार्यरत नर्सहरू हाल सरकारी सरह तलब–सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले "स्वास्थ्य सेवा निजी भए पनि श्रम राज्यको मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ" भन्ने नारा अघि सारेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबारको सर्वपक्षीय बैठकमा सबै पक्षका माग र तर्कका आधारमा व्यावहारिक समाधान निकाल्ने संकेत गरेको छ। तर आन्दोलनरत नर्सहरूले यदि प्रतिवद्धता कागजमै सीमित रह्यो भने सेवा स्थगित गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्—जसले स्वास्थ्य प्रणालीमै पुनः दबाब बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।