क्याम्बोडियाबाट चार्टर्ड विमानमार्फत स्वदेश फर्काइएका ६४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई सिओलको इन्चोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ। दक्षिण कोरियाली प्रहरीले ती व्यक्तिमाथि विभिन्न अनलाइन ठगी योजनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताएको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार विमानबाट झर्दै गर्दा नै नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूलाई आ–आफ्नो अपराधसँग सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लगिनेछ भन्ने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन्। टेलिभिजन फुटेजअनुसार अधिकांशले मास्क र टोपी लगाएका थिए, धेरैजना हतकडीमा देखिए तर हात बाँधिएको भाग कपडाले छोपिएको थियो।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख पार्क सुङ्ग-जूका अनुसार ती व्यक्तिहरू भ्वाइस फिसिङ, अनलाइन प्रेम ठगी र लगानीको नाममा गरिने ‘पिग बुट्चरिङ’ स्क्यामजस्ता अपराधमा संलग्न रहेको प्रारम्भिक दाबी छ। “क्याम्बोडियामा लागु पदार्थ प्रयोगको आशङ्का भएकाले सबैको स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया अनुसार ड्रग टेस्ट गरिनेछ,” पार्कले भने। काठमाडौँबाट उठाइएको जनआक्रोशको पृष्ठभूमि क्याम्बोडियामै एक कोरियाली विद्यार्थीको अपहरण, यातना र हत्या भएको घटना हो, जसको शव अगस्ट ८ मा पिकअप ट्रकभित्र फेला परेको थियो।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वी सुङ्ग-लकका भनाइमा, पक्राउ परेकाहरू मध्ये कतिपयले आफैं सहभागिता जनाए पनि केहीलाई जबरजस्ती संलग्न गराइएको तथ्य आउँदैछ। परराष्ट्र उपमन्त्री किम जिनाले “साइबर अपराधविरुद्ध क्याम्बोडियाको निरन्तर प्रयास र हाम्रो देशसँगको सहकार्यप्रति हामी कृतज्ञ छौँ” भन्दै क्याम्बोडियाली अधिकारीलाई धन्यवाद दिएका छन्। सिओलका अधिकारीहरूका अनुसार क्याम्बोडियामा हाल करिब एक हजार कोरियाली नागरिक यस्ता अनलाइन ठगी केन्द्रमा कार्यरत छन्, जहाँ धेरैलाई हिंसाको धम्की दिई जबरजस्ती काम गराइने गरेको बताइएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्ता केन्द्रहरूमा मानव बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम, यातना र स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनबारे चेतावनी दिँदै आएको छ।

क्याम्बोडियाको साइबर अपराध आयोगका तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला केही महिनामा २० देशका झन्डै ३,५०० विदेशी अनलाइन ठगीमा संलग्न भई पक्राउ परेका छन् र २,८०० भन्दा बढी विदेशीलाई देश निकाला गरिएको छ। यसबीच, इन्चोनमा सुरु भएको कोरियाली प्रहरीको प्रक्रिया सम्बन्धित अपराध शृंखलाको स्वरूप, तिनको अन्तरदेशीय जालो र जबरजस्ती संलग्न गराइएका सम्भावित पीडितको पहिचानसम्म पुग्ने कि नपुग्ने—यसले आगामी दिनमा क्षेत्रीय कानून कार्यान्वयन सहकार्य कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने परीक्षासमेत लिने संकेत गरेको छ।