नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सरकारले जेन–जि आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्नुभन्दा उल्टो त्यसको नाममा माओवादी केन्द्रलाई तर्साउने र कमजोर देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै पुनले माओवादीका नेता, कार्यकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई सरकारले लक्षित गरी धम्की र निगरानी बढाएको दाबी गरे। उनका अनुसार, आन्दोलनको समयमा भएको हत्याका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न नसकेर सरकार उल्टै परिवर्तनका लागि लड्नेहरूलाई निशाना बनाइरहेको छ।

उनले भदौ २३ गतेको जेन–जि आन्दोलनमा सहभागी निहत्था युवाहरूको मृत्युबारे सरकारको मौनता र निष्क्रियतालाई ‘न्यायमाथिको बेइमानी’ भनेका छन्। “त्यो दिन हत्या गर्नेहरूलाई केही नगर्ने, सत्तामा पुगेकाहरूलाई हालीमुहाली गर्ने अनुमति दिने, अनि माओवादी नेताहरूलाई अनुसन्धानको नाममा तर्साउने? यो हामी स्विकार्दैनौँ,” पुनको भनाइ थियो।

पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुनले माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनमा जनताको एजेन्डा र आन्दोलनका बलिदानलाई सार्थक बनाउने अठोटका साथ जाने बताए। उनले भने, “हामी चुनावबाट भाग्दैनौं, जनमतमा जान्छौं, जनताको मुद्दालाई राज्यको नीति बनाउन लड्छौं।”

उनले सरकारलाई ‘माओवादीलाई हेप्ने प्रवृत्ति’ त्याग्न चेतावनी दिँदै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचार र जनमतमा सीमित राख्न आग्रह गरे। पुनले जोड दिए, “राजनीतिमा डर र प्रतिशोध होइन, सत्य र जनताप्रतिको जवाफदेहिता नै आधार हुनुपर्छ।”

देश फागुन २१ गतेका लागि तय आमनिर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा पुनको वक्तव्यलाई माओवादी केन्द्रको आन्तरिक आत्मविश्वास र सत्तापक्षप्रतिको असन्तोषको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। जेन–जि आन्दोलनपछि पुनजस्ता नेताहरूको वक्तव्यले माओवादी केन्द्र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व पुनः परिभाषित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ-जसको दिशा अब जनताकै विश्वासमा निर्भर रहनेछ।