गृहमन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको पहिलो महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै देशलाई ‘असामान्य संकट’ बाट सामान्यतर्फ फर्काउन सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो सफलता भएको दाबी छ। शुक्रबार जारी प्रगति विवरणमा मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणालीमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई प्राथमिक कार्यसूचीको केन्द्रमा राखिएको जनाएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले जेन-जि आन्दोलनका क्रममा देशभर शान्ति–सुरक्षा र अमनचैनमा देखिएको गम्भीर संकटलाई नियन्त्रणमा लिनु सरकारको प्रारम्भिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको दैनिक जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किनु, सुरक्षात्मक संयन्त्र पुनर्संरचना हुनु र फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि वातावरण निर्माण हुनु अन्तरिम सरकारको पहिलो चरणको उपलब्धि हो।

गत भदौ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जि आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्दै शव व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी र हेलिकोप्टर सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत र थप ५ लाख रुपैयाँ काजकिरिया तथा यातायात खर्चका लागि दिइएको छ। यस्तै, घाइते २,४२९ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको र क्षति तथा मृतक सम्बन्धी विवरण संकलनका लागि तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त ४५२ प्रहरी कार्यालयमध्ये ४०१ एकाइ पुनः सञ्चालनमा आएका छन् भने बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ। नौ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चार इलाका प्रशासन कार्यालय मर्मतपछि सेवा प्रवाहमा फर्किएका छन्। साथै नागरिकताको अभिलेख जलेर नष्ट भएका जिल्लामा सेवा पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक परिपत्र जारी गरिएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रले आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ५९४ थान हतियार फिर्ता ल्याइसकेको र बाँकी फिर्ता गर्न विशेष कार्यदस्ता परिचालन गरिएको जनाएको छ। फरार घोषित १६१ जना कसुरदार पक्राउ परेका छन्। कारागार र बाल सुधार गृहबाट भागेका १४ हजार ५५६ मध्ये ९ हजार २१९ जना फिर्ता भइसकेका छन् भने अन्यको खोजी जारी छ। आन्दोलनपश्चात् १,५०५ जना थुनुवामध्ये ३५१ जना पुनः नियन्त्रणमा लिइएका छन्।

गृहमन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न ४७७ जना गैर-मापदण्डअनुसार खटाइएका जनशक्ति फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ। साथै अनुगमन प्रणालीलाई नियमित र तीव्र बनाइने जनाएको छ।

यसबीच, असोज १७ देखि २० गतेसम्मको बाढी र वर्षा पूर्वानुमानअनुसार सक्रिय पूर्वसावधानी प्रणाली सञ्चालन गरिएकाले ठूला मानवीय क्षति रोक्न सकिएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ। इलामलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत तथा पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाइएको छ।

निर्वाचन तयारी सन्दर्भमा मन्त्रालयले मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। त्यसका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार पार्ने कार्यदल गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणले सरकार अहिले ‘संवेदनशील संक्रमण’ पार गर्दै स्थायित्वतर्फ बढिरहेको चित्र प्रस्तुत गर्छ। तर, देशभर विधि, पारदर्शिता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न कति गहिरो सुधार हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै जनतामाझ अनुत्तरित छ।