प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको हालको अन्तरिम सरकारको एक मात्र उद्देश्य भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङ कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले “यो सरकारको जिम्मेवारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, प्रजातान्त्रिक संक्रमणलाई संस्थागत र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्नु हो” भन्दै आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सरकारको मुख्य कार्यसूचीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेन-जि आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको तीव्र परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न चुनौतीबारे कूटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार आन्दोलनपछि मुलुक ‘सुधार र पुनर्निर्माण’ दुवै दिशामा एकैसाथ अघि बढिरहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नीति अख्तियार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “आगामी निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनःपुष्टि हुनेछ। त्यसपछि जनताले छानेको सरकारलाई शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता अटल छ।”

उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि आगामी निर्वाचनमा मतदानको अवसर दिलाउन कानुनी र प्राविधिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। साथै, जेन-जि आन्दोलनबाट उठेका असन्तुष्टि र मागहरूलाई ‘रचनात्मक संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने’ विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूप्रति सहयोगी दृष्टिकोण अपनाउन राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो।

देशभर फैलिएको प्रणालीगत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही गर्न फाइलहरू पुनःखोलिएको र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न बजेट संशोधनमार्फत संयन्त्र कडाइ गरिएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ। उहाँले हालैका विध्वंसात्मक घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित आयोगले काम अघि बढाएको समेत बताउनुभयो।

नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति मिसनमा निरन्तर सक्रिय भूमिकालाई ‘सामान्य तर अर्थपूर्ण योगदान’का रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले मुलुक अहिले निर्वाचन तयारीसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको दिशामा पनि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

राजनीतिक संक्रमणको यो संवेदनशील क्षणमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सन्देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले स्थायित्व र पारदर्शिताको बाटो रोजेको संकेत दिएको छ—तर उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा परिणत हुन देशभित्रको संयम, सहयोग र दीर्घ दृष्टिकोण निर्णायक हुने देखिन्छ।