समाचार

ओलीजस्तै बटमलाइन राजनीति: मिराजको घोषणा कि नयाँ ‘ओलीवाद’?

ओलीजस्तै बटमलाइन राजनीति: मिराजको घोषणा कि नयाँ ‘ओलीवाद’?

नयाँ बानेश्वरमा आयोजित भव्य पत्रकार सम्मेलनले ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुङ्गानालाई फेरि राजनीतिक मञ्चको केन्द्रमा ल्याएको छ । तर यो पटक उनको घोषणाभन्दा बढी चर्चामा परेको विषय भने कार्यक्रमको खर्च र त्यसको राजनीतिक सन्देश हो । ढुङ्गानाले प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार नदिएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गर्दै नयाँ राजनीतिक दल गठनको तयारी गरेको बताएका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्—उनी पनि अपदस्त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा निर्वाचन प्रक्रियालाई अस्थिर बनाउन खोज्दैछन् ।

नेपाल आजले प्राप्त गरेको The Everest Hotel, Kathmandu को आधिकारिक कोटेशनका अनुसार मिराजले गरेको जस्तै स्तरको प्रेस मिटमा २५० देखि ३०० जना सहभागी हुँदा कर सहित झन्डै रु. ६ लाखदेखि ७ लाखसम्म खर्च पर्न सक्छ । होटलको हाइ–टी प्याकेज रु. २,००० मा १५ प्रतिशत कर (१३% भ्याट र २% लक्जरी ट्याक्स) थपिँदा प्रति व्यक्ति रु. २,३०० पर्छ । होटलको हाइ–टी प्याकेज दर रु. २,००० मा १५ प्रतिशत कर (१३% भ्याट र २% लक्जरी ट्याक्स) जोडिँदा प्रति व्यक्ति लागत रु. २,३०० पर्छ। त्यही दरमा २५० जना सहभागीका लागि रु. ५,७५,००० र ३०० जनाका लागि रु. ६,९०,००० खर्च आउँछ । कार्यक्रमका लागि पीए सिस्टम, ल्यापटप र प्रोजेक्टरजस्ता उपकरण प्रयोग भएमा झन्डै रु. ३१ हजार थपिने देखिन्छ । सहभागीहरूले पनि कार्यक्रम “लक्जरी होटलमा ठूला स्टेज, साउण्ड र सजावटसहित” सम्पन्न भएको पुष्टि गरेका छन् ।

ढुङ्गानाले भने पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक स्रोतबारे प्रश्न उठ्ने गरी कुनै खुलासा गरेनन् । उनले “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नागरिकस्तरीय समिति गठन गर्ने” घोषणा गरे पनि, महँगो मञ्चनले नै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न खडा गरेको छ—‘भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन’ महँगो होटलबाट किन सुरु भयो? ट्विटर र फेसबुकमा कतिपयले लेखे—“जनताको आन्दोलनलाई एलिट शोमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ।”

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने संसदले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारबारे अध्ययन गरिरहेको बताइसकेकी छन् । सरकारी स्रोतका अनुसार ढुङ्गानाको माग संवैधानिक संशोधनमार्फत मात्र सम्भव हुने विषय हो । सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “आन्दोलनको ऊर्जा सकारात्मक दिशामा लगिनुपर्छ, संविधान परिवर्तन कुनै एक समूहको दबाबमा गर्न मिल्दैन।”

यो विवादले ‘जेनजी’ आन्दोलनको नैतिकता र दिशाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जस आन्दोलनले सडकमा शासन परिवर्तनको प्रतीक बन्यो, अहिले उसकै नेता उच्चस्तरीय होटलमा खर्चिलो मञ्चबाट ‘जनताको शासन’को माग गर्दैछन् । राजनीतिक संक्रमणको यो मोडमा, मिराज ढुङ्गानाको कदमले के नयाँ युगको संकेत गर्छ वा पुरानो सत्ता–संस्कृतिको पुनरावृत्ति हो—अब जनता र इतिहासले नै जवाफ दिनेछन् ।

मिराज ढुंगाना