सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उनकी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाँई जीवन आचार्यसम्बन्धी आर्थिक गतिविधिको प्रारम्भिक छानबिन थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल सुरु भएको छ। विभागका स्रोतहरूका अनुसार यो अनुसन्धान अर्थ मन्त्रालय मातहत सञ्चालित नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढाइएको हो, जसमा उच्चस्तरीय आर्थिक लेनदेन र सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको छ।

छानबिन सुरु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रका केही वरिष्ठ नेताहरूले यसलाई राजनीतिक दबाबको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पार्टी नजिकका स्रोतहरूले भने अनुसन्धानका प्रक्रियामाथि सरकारको भूमिका र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

यसबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र माओवादी केन्द्रका नेताबीच बिहीबार भएको छलफलमा यो विषय उठाइएको बताइएको छ। बैठकमा सहभागी नेता वर्षमान पुनले विभागको छानबिनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, “२३ गतेका घटनामा निर्दोष नागरिकको ज्यान जानेबारे कारबाही नभई पार्टी नेतृत्वतिर मात्र अनुसन्धान केन्द्रित हुनु अन्याय हो।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले छानबिनलाई निष्पक्ष र कानुनी सीमाभित्र अघि बढाइने स्पष्ट संकेत दिएकी छन्। उहाँले यसअघि पनि “कानूनभन्दा कोही माथि छैन” भन्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै सबै निकायलाई स्वच्छता र पारदर्शिताको मापदण्डमा काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

छानबिन अघि बढाउने विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत कार्यरत रहेको र हाल अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्देशनका आधारमा विभागीय कार्य तीव्र बनाएको मन्त्रालयका स्रोतले जनाएका छन्।

यो घटनाक्रम माओवादी केन्द्रभित्र संवेदनशील विषय बनेको छ, किनभने केही नेताहरूले यसलाई विगतका राजनीतिक मतभेद र सत्ताको समीकरणसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। त्यसअघि पनि सरकारको निर्देशनमा माओवादीका पूर्व उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सुन प्रकरणमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो, र उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।

राजनीतिक स्थायित्व खोज्दै गरेको मुलुकमा सत्तासँग नजिकका शीर्ष नेतामाथि भइरहेको आर्थिक छानबिनले शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षण गर्ने काम गरेको छ। आगामी दिनमा यो प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अघि बढे जनविश्वास बढ्ने, नत्र फेरि सत्ता र अनुसन्धानबीचको सीमारेखा धमिलो बन्ने जोखिम कायम रहने देखिन्छ।