सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएर वर्षौँदेखि काम नगरेका ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकारले फेरि कडाइ थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।

सडक विभागका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबार एकैपटक २५ वटा निर्माण ठेक्कालाई तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। यसअघि शुक्रबार १७ र शनिबार एक ठेक्का तोड्ने कार्य थालिएको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सात, ओखलढुंगाले पाँच, अछामले पाँच, पाल्पाले चार, र धनकुटा, पोखरा, गोरखा र मध्यपहाडी योजनाले एक–एक ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेका छन्। यी ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले पटकपटक म्याद थप गराउँदा पनि तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगरी आयोजना अलपत्र पार्दै आएका थिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। उनका अनुसार, “निर्माण क्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलाइ र लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई अब कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइनेछ।” सडक विभागका तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।

डिभिजन कार्यालयहरूले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको स्पष्ट उल्लेख छ। धेरैजसो ठेकेदारहरू लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा उपस्थित नभएका र निर्माण कार्य अधुरो छाडिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यालयहरूले लेखित र मौखिक दुवै रूपमा पटक–पटक कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदारहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको विभागले जनाएको छ।

अब ठेक्का तोडिने सम्भावित कम्पनीहरूलाई १५ दिनको अन्तिम समयसीमा दिइएको छ-जसमा काम गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्नुपर्ने ठोस कारण प्रमाणसहित पेश गर्न भनिएको छ।

निर्दिष्ट समयभित्र विश्वसनीय योजना र कामको तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिनेछ। त्यसपछि ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने खर्चलाई सरकारी बाँकी सरह उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

सडक पूर्वाधारका ठेक्का कार्य लामो समयदेखि सुस्त गतिमा रहँदा योजना लागत बढ्ने, जनताको सेवामा ढिलाइ हुने र सार्वजनिक विश्वास घट्ने समस्या निरन्तर देखिँदै आएको छ। अहिले सुरु गरिएको यो कडाइलाई दीर्घकालीन सुधारतर्फको संकेतका रूपमा लिइएको छ — सरकार कागजमै होइन, कार्यस्थलमै काम देखाउने अपेक्षा नागरिकले राखेका छन्।