अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्व अतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार मुद्दा स्वास्थ्य सेवा विभागले २०८०/८१ मा ठेक्का प्रक्रिया मार्फत म्यामोग्राफी एक्स–रे मेसिन खरिद गर्दा भएको आर्थिक अनियमिततामाथि केन्द्रित छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका भनाइमा, सम्झौताका सर्तअनुसार सम्पूर्ण सामग्री नआउँदै “सम्पूर्ण सामग्री आयो” भनी गलत दakhिला प्रतिवेदन, झुटो बिल–भौचर तयार गरी भुक्तानी दिलाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

आयोगको आधार तथ्याङ्कअनुसार विभागले तीन–आयामी (थ्रिडी) गुणस्तरका पाँच म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गर्ने क्रममा लागत अनुमान करिब रु ६ करोड ८५ लाख ७७ हजार राखिए पनि अन्तिमतर्फ करिब रु १२ करोड ७५ लाख बनाइएको थियो। आपूर्तिकर्ताबाट करिब रु ८ करोड १३ लाख ६७ हजारमा आयात भएको उपकरणबापत विभागले मूल्य अभिवृद्दि कर (भ्याट) र अन्य शीर्षक जोडेर कुल करिब रु १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगको दाबीमा, यसरी आपूर्तिकर्तालाई करिब रु ६ करोड ३० लाख नाफा दिलाइयो र सो लाभबाट प्रतिवादीहरूले समेत फाइदा लिएको प्रमाण जुटाइएको छ।

यस प्रकरणमा डा. मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद वाग्ले, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिसा चौहान, तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्र, केन्द्रीय स्टोर पथलैया का जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह, आपूर्तिकर्ता म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि र सो कम्पनीका मुख्य प्रतिनिधि सुन्दर भुसाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध करिब रु १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग दाबी दर्ता गरेको छ।

डा. मिश्रालाई जेन–जि आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले एक महिना अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावसँगै उहाँले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्, तर अख्तियारमा परेको उजुरीको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा चलेसँगै मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो। सचिव बढुवाप्रति असन्तुष्ट भई उहाँ करिब छ महिना विदामा बसिरहेको पृष्ठभूमि पनि सरकारी अभिलेखमा छ।

अख्तियारले यो मुद्दालाई सार्वजनिक खरिदमा ‘मिलेमतो, गलत दakhिला र अघोषित नाफा’का आधारमा दाबी दर्ता गरेको स्पष्ट पारेको छ। अब विशेष अदालतमा हुने बहस–प्रतिवादबाट यथार्थ टुंगिनेछ—यदि अभियोग पुष्टि भए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता तथा खरिद शुचिता कडाइका साथ लागू हुने सन्देश जानेछ, नत्र अनुसन्धान र नीतिगत सुधारका कमजोर कडीतर्फ राज्यलाई थप गृहकार्य गर्नुपर्ने संकेत मिल्नेछ।