युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी प्राकृतिक ग्यासको आयात चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्। यो निर्णय सन् २०२२ मा आरम्भ गरिएको “रीपावर युरोप” रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ, जसको लक्ष्य रुसमा निर्भर ऊर्जा आपूर्तिलाई अन्त्य गर्दै युरोपभित्र वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने उद्देश्य हो।

सहमति अनुसार सन् २०२६ जनवरी १ देखि नयाँ रुसी ग्यास आयात पूर्ण रूपमा निषेध हुनेछ। तर, युरोपेली संघभित्रका देशहरूले अघिल्ला सम्झौताहरूलाई अस्थायी रूपमा निरन्तरता दिन सक्नेछन्—छोटो अवधिका सम्झौता सन् २०२६ जुन १७ सम्म र दीर्घकालीन सम्झौता सन् २०२८ जनवरी १ सम्म कायम रहने प्रावधान राखिएको छ।

नयाँ नीतिअनुसार, ग्यास आयात गर्ने कम्पनीहरूले ऊर्जा आपूर्तिको स्रोत, सम्झौताको अवधि र मूल्य सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। युरोपेली आयोगका अनुसार, यस कदमले ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेछ।

तर, सबै सदस्य राष्ट्रहरू यस निर्णयसँग सहमत छैनन्। हङ्गेरीका विदेशमन्त्री पिटर सिज्जार्टोले प्रस्तावको विरोध गर्दै भने, “ऊर्जा जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु गलत कदम हो।” उनका अनुसार, रुसबाट आपूर्ति बन्द हुँदा मध्य र पूर्वी युरोपका देशहरूमा ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्नेछ।

हाल युरोपेली संघले आफ्नो कुल ग्यास आवश्यकताको झण्डै १३ प्रतिशत रुसबाट आयात गर्छ, जसको वार्षिक मूल्य करिब १५ अर्ब युरो (झण्डै १७.५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबर रहेको अनुमान छ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि युरोपेली संसदमा छलफल र अनुमोदन आवश्यक छ। स्वीकृत भएपछि मात्र यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ, जसले युरोपेली ऊर्जा नीतिको दिशानिर्देशलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनेछ।

रुस–युक्रेन युद्धपछि ऊर्जा सुरक्षाको पुनर्विचारमा जुटेको युरोपका लागि यो निर्णय केवल आर्थिक होइन-रणनीतिक स्वतन्त्रताको संकेत पनि हो। आयात निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी स्रोत र हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरण अब युरोपको दीर्घकालीन लक्ष्यको केन्द्रमा पुगिसकेको छ।