प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार जेन–जि आन्दोलनको मर्म, उद्देश्य र जनभावनाबाट विचलित नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेन–जि आन्दोलनका घाइतेहरूसँग भएको छलफलमा उनले आन्दोलनले जनताबाट दिएको म्यान्डेट अनुसार सरकार अघि बढ्ने र सबै निर्णय कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिताको दायराभित्र रहने स्पष्ट पारिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “हामी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैनौं, कानुनी सीमाभित्र रहेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा काम गर्छौं।” उनका अनुसार सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ र राज्यका सबै निकायले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरिरहेका छन्।

छलफलका क्रममा जेन–जि आन्दोलनका घाइतेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार र दमनविरुद्ध कडा कदम चाल्न आग्रह गरे। उनीहरूले चेतावनी दिँदै भने, “यदि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएन भने हामी फेरि सडकमा निस्कन बाध्य हुनेछौं।” घाइते समूहको नेतृत्व रूपिन खड्काले गरेका थिए, जसमा १८ जना सहभागी थिए।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले छलफलमा पुरानै प्रशासनिक संरचनाले काममा जटिलता थपेको बताए। उनका अनुसार, “अघिल्लो सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि पुराना संयन्त्रहरू उस्तै छन्, जसले सुधारको गतिलाई ढिलो बनाइरहेको छ।”

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसबारे भइरहेको छानबिनको प्रगति सहभागीहरूलाई जानकारी गराए। उनले घाइतेहरूलाई सुनाउँदै भने, “छानबिन अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, राज्यले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने अडान लिएको छ।”

घाइतेहरूले भने सरकारले आन्दोलनका मुद्दाभन्दा निर्वाचन तयारीमा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाए। उनीहरूको भनाइ थियो, “न्याय र उत्तरदायित्वका मुद्दा बेवास्ता हुँदा आन्दोलनको मर्म हराउने खतरा बढ्दै गएको छ।”

जेन–जि आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले शान्ति, न्याय र सुधारको वाचा गर्दै सत्ता सम्हालेको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीको आजको प्रतिबद्धताले आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन चरणमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासको संकेत दिएको छ—तर जनताले अझै कामभन्दा शब्द बढी सुनिरहेका छन्, र उनीहरूलाई अब परिणाम देखिनु नै सन्तोषको आधार बन्नेछ।