पाकिस्तान फेरि एकपटक आर्थिक संकटको गहिरो दलदलमा फसेको छ। The Khaama Press मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, देशले आर्थिक सुधारका कुनै ठोस नीति अपनाउन नसकेपछि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग आपतकालीन सहायता मागेको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई “ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रको दुष्चक्र” भनेका छन्।

रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तानको चालु खाता घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राजस्व असन्तुलन सबै ऐतिहासिक स्तरमा पुगेका छन्। सरकारले आयात नियन्त्रण र मूल्यवृद्धि रोक्ने असफल प्रयासका कारण बजारमा अव्यवस्था छाएको छ। उता, आइएमएफले नयाँ ऋण कार्यक्रमका लागि कर प्रणाली सुधार, अनुदान कटौती र पारदर्शी बजेट नीति जस्ता कठिन सर्तहरू अघि सारेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि पाकिस्तानले सुधारका बिना ऋणको पुनरावृत्ति गर्न थालेको छ। कर प्रणाली भ्रष्टाचारले ग्रसित छ, निर्यात घटेको छ, र विदेशी लगानीकर्ताहरू भरोसाबाट टाढा गएका छन्। आइएमएफले यसअघि पनि सुधारका सर्तहरूमा प्रगति नदेखिएपछि ६ अर्ब डलरको ऋण कार्यक्रम अस्थायी रूपमा रोकेको थियो।

रिपोर्टले थप बताउँछ कि इस्लामाबादको सरकार आन्तरिक राजनीतिक संकटका कारण आर्थिक स्थायित्वका उपाय कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। उता, नागरिकहरूमा महँगी र बेरोजगारीको त्रास बढ्दो छ। पेट्रोल र खाद्यान्नका मूल्य फेरि बढ्ने आशंका जनाइएको छ।

आलोचकहरूका अनुसार, पाकिस्तानको आर्थिक समस्या केवल आर्थिक होइन, राजनीतिक पनि हो—जहाँ छोटो अवधिका लाभका लागि दीर्घकालीन सुधारलाई बारम्बार बलिदान दिइन्छ।

पाकिस्तान