अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूको तत्काल राजीनामा माग गर्दै जेन–जेड मुभमेन्ट अलायन्सले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ। गठबन्धनमा आवद्ध विभिन्न जेन–जी समूह र स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ताहरूले आयोगको वर्तमान नेतृत्वमा “विश्वास र निष्पक्षताको संकट” देखिएको आरोप लगाउँदै पद खाली गर्न आग्रह गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ— आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदीय सुनुवाइ विना “एकतर्फी र निरंकुश” रूपमा गरेको थियो, जसले संवैधानिक संस्थाको वैधानिकता नै प्रश्नमा पार्‍यो। अलायन्सका अनुसार यही नियुक्ति प्रक्रिया नै अहिले आयोगमाथि जनविश्वास घटाउने प्रमुख कारण बनेको हो।

जेन–जी  मुभमेन्ट २०८२ भदौ २३ बाट सुरु भएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको निरन्तरता हो। अलायन्सका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्— “भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हाम्रो आन्दोलनको मूल उद्देश्य हो। तर अख्तियारको नेतृत्वमा निष्पक्षता र क्षमता नहुँदा सुधार असम्भव देखिएको छ।”

विज्ञप्तिमा हालैको विशेष अदालतको निर्णयसमेत उल्लेख गरिएको छ, जसमा प्रमुख आयुक्त र आयोगको अभियोजन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो। अदालतले “चयनात्मक अभियोजन” गरेको देखाउँदै स्वार्थद्वन्द र निष्पक्षताको सन्देह प्रष्ट पारेको निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामाथि थप छायाँ परेको अलायन्सको भनाइ छ।

संविधानअनुसार अख्तियारका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न महाअभियोग आवश्यक भए पनि संघीय संसद नहुँदा प्रक्रिया अड्किएको अवस्थालाई अलायन्सले “संवैधानिक रिक्तता” को रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले आयोगको नेतृत्व तत्काल राजीनामा दिएर पद खाली गर्नु अहिलेको आवश्यक राजनीतिक र नैतिक कदम भएको उनीहरूको तर्क छ।

अलायन्सले अन्तरिम सरकारलाई खुला आवेदन प्रणालीमार्फत योग्य, स्वतन्त्र र पेशागत दक्षता भएका नागरिकबाट उम्मेदवारी आह्वान गर्न र निष्पक्ष चयन समिती गठन गरी नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

यो मागले जेन–जी आन्दोलनले केन्द्रीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रमाथि जनस्तरको चासो पुनः केन्द्रित गरेको संकेत दिएको छ। अख्तियारमाथि जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र संवैधानिक निकायहरूलाई पारदर्शी बनाउने कार्य राजनीतिक नेतृत्वका लागि अब अपरिहार्य चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ।