भदौ २३ गते भएको जेन–जी  आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको मृत्युबारे अनुसन्धान र न्यायको माग फेरि तीव्र बन्दै गएको छ। आन्दोलनका सहभागीहरू अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूको पक्राउको मागसहित सामाजिक सञ्जालमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सोमबार साँझ ‘हामी नेपालका’ नामक समूहका संयोजक सुदन गुरुङको नेतृत्वमा नागरिक प्रतिनिधिहरूको टोली काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेर ओली र लेखकसहितका नेताविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न खोज्यो। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार यस्तो संवेदनशील मुद्दा दर्ता गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिको लिखित निर्देशन आवश्यक पर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।

यसबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार राति नै बालुवाटारमा गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसहित आकस्मिक बैठक बोलाएकी थिइन्। बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरी छानबिन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले तत्काल गिरफ्तारीले राजनीतिक तनाव बढ्न सक्ने भन्दै संयम अपनाउन सुझाव दिएका थिए।

गृहमन्त्री अर्याल पक्राउका पक्षमा दृढ रहे पनि प्रहरी प्रशासनले कानुनी तथा राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै ‘पूर्वाधार र निर्णयका लागि समितिको आदेश अनिवार्य हुने’ औपचारिक मत दिएको स्रोतले जनायो। मन्त्रालयका एक अधिकारीका शब्दमा, “मन्त्रीज्यूले मंगलबारमै पक्राउ गर्नुपर्छ भनेका थिए, तर प्रशासनिक प्रक्रिया नपुगेका कारण स्थगित भयो।”

यस घटनाक्रमबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटेर आन्दोलनका बेला गोली चलाउने र आदेश दिने व्यक्तिहरूलाई नछोड्न आग्रह गरेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार अहिले सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन कुर्ने वा त्यसअघि नै कानुनी कारबाही सुरु गर्ने विकल्पबीच निर्णय गर्न बाँकी छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि लामो समय शान्त रहेको देशको राजनीतिक वातावरण फेरि अस्थिर हुँदै जाँदा, सरकार अब न्याय र स्थिरताबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने प्रश्नले जनचासो बढाएको छ।