मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीका चार जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने र भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताए।

सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै प्रहरी संगठनको नेतृत्व संरचना पुनर्संरचना हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ अन्तर्गत बनेको आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आयोगले विभिन्न जिल्लामा जग्गा दाबी, दर्ता र स्वामित्व विवाद समाधान गर्ने काम गर्दै आएको थियो। आयोग खारेजीपछि उक्त जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कानुनी संरचनामा पुनः समायोजन हुने अनुमान गरिएको छ।

भिजिट भिसामा देखिएका अनियमितता र अध्यागमन नीतिसम्बन्धी चुनौती अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले हालै पेस गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। मन्त्री खरेलका अनुसार, “समितिको प्रतिवेदनले देखाएका कमजोरी सुधारका लागि अब गृह मन्त्रालयले ठोस कार्यान्वयन योजना अघि बढाउनेछ।”

त्यसैगरी, विपद्का कारण उत्पन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इलाम जिल्लालाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। हालैको बाढी–पहिरोले जिल्लाका सडक, पुल र आवास संरचनामा व्यापक क्षति पुर्‍याएपछि यो निर्णय गरिएको हो।

ऊर्जा क्षेत्रमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ऊर्जा बण्ड’ चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यो पहलले देशभित्रका निजी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई ऊर्जा पूर्वाधारमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएर आवश्यक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

सरकारका तर्फबाट जारी निर्णयहरूले हालको प्रशासनिक पुनर्संरचना, सुशासन र लगानी वातावरण सुधारको दिशा समातेको देखिन्छ। मन्त्री खरेलका अनुसार, “यी निर्णयहरू तत्कालीन आवश्यकताका मात्र प्रतिक्रिया होइनन्, दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका कदम हुन्।” सरकारका यी पहलहरू कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभावकारी हुने भन्ने प्रश्न अब आगामी महिनाहरूमा मूल्यांकनको मुख्य विषय बन्नेछ।