मन्त्रिपरिषद्का १७ निर्णय सार्वजनिक: आईजीपी कार्की बढुवा, भण्डारी पदमुक्त
२५ कात्तिक, काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक, सुरक्षा, कानुनी र सामाजिक क्षेत्रका गरी कुल १७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएअनुसार, यी निर्णयहरू आगामी राज्य पुनर्संरचना र नीति कार्यान्वयनका दृष्टिले ‘रणनीतिक’ मानिएका छन्।
मुख्य निर्णयहरू यसप्रकार छन्—
४०० के.भि. एमसिए–नेपाल प्रसारण लाइन क्षेत्र निषेध:
- नवलपरासीदेखि मकवानपुरसम्म पर्ने प्रसारण लाइनको २३–२३ मिटर दायाँबायाँ संरचना निर्माण र रुख रोप्न निषेध गर्ने।
- ऊर्जा मन्त्रालय र निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति।
- भारतको विशाखापटनमा आयोजना हुने उद्योग सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई सहभागी हुन स्वीकृति।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत।
- स्याङ्जामा रहेको जग्गाको क्षतिपूर्ति वापत जग्गाधनी श्याम प्रसाद श्रेष्ठलाई एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।
- भदौ २३–२४ घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निजामती ४ र नेपाल प्रहरीका ११ कर्मचारी थप गर्ने।
- भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नवौं सुरक्षा बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल संयोजक रहेको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने स्वीकृति।
- अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा।
- भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत।
- रेशम खेती विकास कार्यक्रम, धनकुटाको नाममा दर्ता २५ रोपनी ५ आना जग्गा प्रदेश सञ्चार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण।
- कर्णाली प्रदेशमा २०८२ फागुन १–७ गतेसम्म दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति।
- नेपाली सेनाका दुई प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा।
- नेपाली सेना र इन्स्टिट्युट अफ मिलिटरी ट्रेनिङबीचको समझदारीपत्र दुई वर्षका लागि थप स्वीकृत।
- अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा हुने विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा २५६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत (गेटा, सुशील कोइराला क्यान्सर, डडेल्धुरा, कान्ति बाल अस्पताल लगायत)।
- स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंकप्रसाद बारकोटीको राजीनामा स्वीकृत।
- मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सिफारिस।
सरकारले यी निर्णयमार्फत ऊर्जा, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, र खेलकुद क्षेत्रमा संस्थागत सुधार र नीतिगत स्पष्टता ल्याउने संकेत दिएको छ।
राजनीतिक वृत्तले मधेश प्रदेश प्रमुखको पदमुक्तिलाई केन्द्र सरकारको ‘बलियो कदम’का रूपमा व्याख्या गरेको छ, भने आईजीपी बढुवालाई संगठन स्थायीतर्फको सन्देश मानिएको छ।
