कुलमानको ‘कालो’ सूची: ससुरा र भान्जाको नाम देखेपछि पार्टीभित्रै भूकम्प!
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको 'उज्यालो नेपाल' र 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी' (रास्वपा) बीचको एकीकरण प्रक्रिया विवादित बनिरहँदा घिसिङमाथि नातावादको गम्भीर आरोप लागेपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नेताहरूले घिसिङले विधि र पद्धति मिचेर आफ्ना नजिकका नातेदारहरूलाई समानुपातिक सांसदको सूचीमा राखेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी, पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेका आफ्ना भान्जा पर्ने राम लामा र ससुरा पर्ने धर्मलाल तामाङलाई समानुपातिक सूचीमा सिफारिस गरिएको विषयले बैठकमा हंगामा मच्चाएको छ। केन्द्रीय सदस्य शंकर ढकालले 'योग्यताको कुरा गरेर नातावादलाई प्रश्रय दिइएको' भन्दै घिसिङको आलोचना गरेका छन् भने अर्का सदस्य महेन्द्र थापाले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने अन्तिम सूचीबाट तत्काल नातेदारहरूको नाम हटाएर वास्तविक कार्यकर्तालाई समेट्न चेतावनी दिएका छन्।
पार्टी एकीकरण र उम्मेदवार चयनको यो प्रक्रियाले कोशी प्रदेशको पहिचानवादी आन्दोलनबाट उदाएका नेता डकेन्द्रसिंह थेगिम लगायतका समूहलाई पनि झस्काएको छ। इलामको उपनिर्वाचनमा सम्मानजनक मत प्राप्त गरेका थेगिमले रास्वपासँगको यो विलयलाई 'आश्चर्यजनक र अपारदर्शी' भन्दै यसले पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको गुनासो गरेका छन्। थेगिमका अनुसार, कुलमान घिसिङले अन्तिम समयसम्म पनि 'अस्तित्व समाप्त गरेर पार्टी नमिलाउने' आश्वासन दिएका थिए, तर एक्कासि रास्वपामा विलय गराउँदा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिकताजस्ता मूल एजेन्डाहरूमा के सहमति भयो भन्ने कुनै स्पष्टता छैन। डा. महेन्द्र लावती लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले समेत घोषणापत्रमा उल्लेखित सामुदायिक समाजवाद र बहुसंस्कृतिवादका मुद्दाहरू गायब पारिएको भन्दै यो एकता प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन्।
पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्ने सर्तमा घिसिङलाई साथ दिएका नेताहरू अहिले नेतृत्वको अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण नैतिक संकटमा परेका छन्। एकातिर आफन्तलाई पोस्ने प्रवृत्ति र अर्कोतिर वैचारिक अस्पष्टतासहितको पार्टी विलयले वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने शक्तिहरू पनि परम्परागत दलकै विकृतिको बाटोमा अग्रसर भएको आभास गराएको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति र जनभावनालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो निर्णयले आगामी दिनमा पार्टीको विश्वसनीयता र पहिचानवादीहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको देखिन्छ।
कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उज्यालो नेपाल