श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश / नेपाल सीमा — संवाददाता

भारत–नेपाल खुला सिमानाको संवेदनशीलताबीच उत्तर प्रदेश सरकारले हालै ७ सीमा जिल्लाहरूमा रहेको २८६ अवैध धार्मिक संरचनाहरू भत्काउने कारबाही थालेको छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेतृत्वमा सञ्चालित यो अभियानले २२५ मदरसाहरू, ३० मस्जिदहरू, २५ मजारहरू र ६ इदगाहहरूलाई हटाएको पुष्टि गरिएको छ। यस कदमले दुबै देशका सीमान्तवर्ती समुदायहरूमा चासो र चिन्ताको मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ।

श्रावस्तीको चिसो मौनता

भत्काइएका संरचनाहरूको सबैभन्दा धेरै संख्या श्रावस्ती जिल्लामा रहेको छ। भिङ्गा तहसीलमा माटोको धुलो र इँटाका भग्नावशेषबीच उभिएका स्थानीयहरू चुपचाप छन्। “त्यो मदरसा मेरो छोराले पढ्ने ठाउँ थियो,” एक जना बाबुले आँखा रसाउँदै भने, “हामीलाई थाहा थिएन कि त्यो गैरकानुनी हो। हामी त शिक्षा खोजिरहेका थियौं।”

राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा कारबाही

अप्रिल २०२५ देखि चरणबद्ध रूपमा थालिएको यो अभियान गत अप्रिल २५–२७ बीचमा मात्रै ८९ संरचनाहरू हटाइएपछि तिव्र बनेको हो। उत्तर प्रदेशका सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार धेरैजसो संरचनाहरू बिना अनुमति निर्माण भएका थिए—केही सार्वजनिक जमिनमा, केही विद्यालय वा वन विभागको जग्गामा। महाराजगञ्जका एक अधिकारी भन्छन्, “यो धर्मको सवाल होइन, यो कानुन र सुरक्षाको कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा यस्ता अतिक्रमणले हाम्रो निगरानी प्रणालीमा कमजोरी ल्याउँछ।”

राज्य सरकारले अहिलेसम्म ४२९ वटा यस्ता अतिक्रमणको पहिचान गरेको छ। अनुसन्धान अनुसार धेरै मदरसाहरू पछिल्लो समय गल्फ मुलुकहरूबाट आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएका थिए। गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको विशेष अनुसन्धान टोली (SIT) को प्रतिवेदनले नेपाल सीमासँग सटेका झन्डै १३,००० अवैध मदरसाहरूलाई बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो।

छिमेकीको संवेदनशीलता

भारत–नेपालको खुला सीमा सधैं सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धहरूको पुल रहँदै आएको छ। बाँके र बर्दियाजस्ता नेपाली जिल्लाबाट श्रावस्ती वा बहराइच दैनिक आवागमन सामान्यजस्तै थियो। तर अहिलेको भत्काउने कारबाहीले नेपालको सीपार्षी क्षेत्रमा समेत असहजता पैदा गरेको छ।

नेपालगञ्जमा रहेका नागरिक अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, “हामी बुझ्छौं कि भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ। तर यस्ता कदमहरूले सीमापार धार्मिक सद्भावमा असर पर्न सक्छ।”

कानुनी प्रक्रिया र निगरानी प्रणाली

सरकारका अनुसार सबै संरचनाहरूको पहिचान, सूचनाको वितरण र कारबाही कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत गरिएको हो। राजस्व ऐनको धारा ६७ अन्तर्गत सूचना दिइएको थियो भने शिक्षा विभाग र वक्फ बोर्डसँग समन्वयमा निरीक्षण गरिएको थियो। हालसम्म ३४५ अवैध मदरसामध्ये १३९ वटा सिल गरिएको जनाइएको छ।

साथै, राज्य सरकारको निगरानी यन्त्र पनि अझ कडाइमा गएको छ। २०२४ देखि नै सीमामा ताप-निर्देशनयुक्त क्यामेराहरू जडान गरिएका छन्, जुन सीमाक्षेत्रमा भइरहेको जनसांख्यिकीय परिवर्तन र अनधिकृत धार्मिक विस्तारको अनुसन्धानपछि सुरु गरिएको उपाय हो।

धर्म, अधिकार र भावनाको द्वन्द्व

मानव अधिकार समूहहरू र स्थानीय नागरिकहरू यो घटनाक्रमलाई चनाखो नजरले हेरिरहेका छन्। धेरैका लागि यो अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा र धार्मिक भावना बीचको एक नाजुक सन्तुलन हो। बलरामपुरका एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, “भौतिक संरचना भत्काउनु सजिलो होला, तर त्यहाँ बस्ने आस्थाहरूलाई भत्काउन सकिन्न।”

सम्बन्धको पुनर्विचारको समय

जब बुलडोजरहरूले विश्वासका प्रतीकहरूलाई ध्वस्त पारिरहेका छन्, तब गुञ्जिएको प्रार्थनाको आवाज ओझेलमा पर्दै गएको छ। यद्यपि यी कारबाहीहरू नियम र सुरक्षाका सन्दर्भमा गरिएको सरकारी पहल हुन्, तिनले नेपाली भूभागमा समेत हल्का तर दृढ तरंगहरू उत्पन्न गरेका छन्। सीमाको परिधिमा देखिएको यो परिघटना एउटा गहिरो राष्ट्रिय संवादको संकेत हो—धर्म, कानुन र आत्मपहिचानबीचको सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्न समय आएको छ।