चिनियाँ BRI राजदूत नेपालबाट अमेरिकामाथि प्रहार: विवादास्पद बयानले आचारसंहिता मिचियो!
नेपालमा चिनियाँ राजदूतको अमेरिकी विरोध: सानो देशलाई दबाउने ‘BRI राजदूत’ को खुला खेल!
२४ असार, काठमाडौं — नेपालमा चिनियाँ राजदूत चेन् सोङ फेरि विवादमा तानिएका छन्। उनले हालसालै नेपाली मिडिया जनआस्थामा लेखेको “Why the World Must Say ‘No’ to the United States Undermining the International Order” नामक लेखले नेपालको कूटनीतिक मर्यादा र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो लेखमा चेन् सोङले अमेरिकी नीतिलाई ‘विश्वव्यवस्थाको मुख्य विध्वंसक’ को रूपमा चित्रण गर्दै चीनलाई ‘न्यायको रक्षक’ को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर के नेपालजस्तो सानो देशमा बसेका एक कूटनीतिज्ञलाई यस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिक बयानबाजी गर्न मिल्छ?
चेन् सोङलाई धेरैले ‘BRI राजदूत’ को रूपमा चिन्ने गर्छन्। पोखरा विमानस्थललाई चीनको Belt and Road Initiative (BRI) मा पार्ने बयान, त्रिशूली नदीमा हराएका चिनियाँ नागरिकहरूको खोजीबारे सरकारी संयन्त्रजस्तो कुरा गर्ने, र आलोचक पत्रकारहरूलाई परोक्ष धम्की दिने शैली — यी सबै क्रियाकलाप उनीमाथि लागेको ‘Wolf Warrior Diplomacy’ (धम्कीपूर्ण कूटनीति) को आरोपलाई बल पुग्छ। एकजना राजदूतले कूटनीतिक आचरणको सीमाभन्दा बाहिर गएर यस्तो ‘Coercive Diplomacy’ (दबाबपूर्ण कूटनीति) देखाउनु साँच्चिकै चिन्ताको विषय बनेको छ।
उनले लेखमा चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षक र अमेरिका भनेको अनियन्त्रित शक्ति भनेर चित्रण गरेका छन्। उनले ताइवानलाई लिएर अमेरिकी नीति ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहमति विपरित’ रहेको दाबी गर्छन्, र नेपालले चीनको ‘One China Policy’ मा समर्थन दिएकै कारण नेपाल ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको रक्षक’ बनेको लेख्छन्। यहाँ चिनियाँ ‘Sharp Power’ (मिडिया, शिक्षा र संस्कृति प्रयोग गरेर सॉफ्ट पावरको आडमा प्रभाव विस्तार गर्ने) को प्रष्ट उदाहरण देखिन्छ — जब विदेशी कूटनीतिज्ञले आफ्नै स्वार्थको प्रपोगाण्डालाई ‘स्थानीय स्वर’ को रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यो नै ‘Information Laundering’ (चिनियाँ प्रचारलाई नेपाली आवाजझैँ देखाउने) हो, जसमा ठूलो शक्ति राष्ट्रले आफ्नो विचारलाई सानो देशका आवाज जस्तो देखाएर परोक्ष प्रभाव जमाउँछ।
राजदूत चेन् सोङको यस्तो शैलीलाई धेरै विज्ञहरूले ‘Neo-imperialism’ (सहयोगको नाममा नियन्त्रण विस्तार) भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन्। चीनले नेपालजस्ता साना छिमेकी मुलुकहरूमाथि लोन, ठूला पूर्वाधार परियोजना, र कूटनीतिक दबाबमार्फत विस्तारवादको ‘Salami Slicing Tactic’ (टुक्रा–टुक्रामा कब्जा) अपनाइरहेको आरोप छ। अमेरिकी विरोधको आडमा चीनको यस्तो हस्तक्षेपले नेपालको सार्वभौमसत्तामै चुनौती पुर्याउने खतरा बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, नेपालका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू र स्वतन्त्र मिडिया यस्ता गतिविधिप्रति मौन बसेका छन्। कूटनीतिक मर्यादा अनुसार कुनै पनि विदेशी राजदूतले आफ्नो देशको रक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर तेस्रो देश (अमेरिका) विरुद्ध खुला प्रचार नेपालजस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिक देशमा गम्भीर कूटनीतिक प्रश्न उठाउँछ। नेपालजस्तो बहुपक्षीय कूटनीति अपनाउने मुलुकका लागि यो थप जोखिमपूर्ण अवस्था बन्न सक्छ, जहाँ एक पक्षको अतिवादी बयानले अर्को पक्षको अविश्वास निम्त्याउँछ।
चीनको ‘Three Warfares Strategy’ (साइकोलोजिकल, मिडिया र कानुनी युद्ध) मा आधारित यस्तो प्रचार र राजनीतिक खेललाई अब नेपालले कत्तिको चिन्न सक्छ? के हाम्रो सरकार र नागरिक समाजले यो हस्तक्षेपप्रति आवाज उठाउने छन्, वा आगामी दिनमा विदेशी शक्ति–राजनीतिको कठपुतली बन्ने छन्? चेन् सोङको लेखले नेपालमा केवल कूटनीतिक तहमा होइन, राजनीतिक चेतनामा पनि नयाँ बहस उठाएको छ — के नेपाल आफ्नो सार्वभौमसत्ता र कूटनीतिक स्वतन्त्रतालाई जोगाउन तयार छ?
आजको यथार्थ यो हो कि शक्तिशाली राष्ट्रहरू ‘कूटनीतिक आचरण’ को नाममा आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहन्छन्। प्रश्न अब नेपालमाथि छ — के हामी यस्तो Sharp Power, Wolf Warrior Diplomacy र Neo-imperialism को आडमा भइरहेको Coercive Diplomacy लाई सामान्य ठानिरहन्छौं, वा समयमै सजग बन्छौं? जबसम्म यस्तो बहस नेपाली राजनीतिक वृत्त, मिडिया र नागरिक समाजमा खुला रूपमा उठ्दैन, तबसम्म चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाको यो खेलमा नेपाल निरीह र चुप रहने मात्र होइन, अनजानेमा भागीदार बन्ने खतरा रहिरहन्छ।
