काठमाडौँ — सोमबार बिहानदेखि नेपालका हजारौं बिरामीहरू उपचारविना अलपत्र परेका छन्। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए) ले आपतकालीनबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका अस्पतालहरू शून्य अवस्थामा पुगेका छन्। डाक्टरहरूको यो कदम उपभोक्ता अदालतले हालै सुनाएका फैसलाविरुद्धको विरोध स्वरूप आएको हो, जसमा चिकित्सकीय लापरवाहीबाट बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर जटिलता निम्त्याएको ठहर गर्दै तीन निजी अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने आदेश जारी गरिएको छ।

एनएमएका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्कीले भने, “डाक्टरहरूले ज्यान बचाउने प्रयास गर्दा लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएकोले अब सहज रूपमा काम गर्न सक्दैनौं। हाम्रो आवाज नसुनेसम्म कडा आन्दोलन मात्रै विकल्प बाँकी छ।” तर नागरिक अधिकारकर्मी तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, “फैसलाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहुँदै बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गर्नु गम्भीर अपराध हो।”

चाबहिलको ओम अस्पताललाई ५.६८ लाख, ग्रान्ड सिटी क्लिनिकलाई ५.७ लाख र हिमाल अस्पताललाई १४.५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति तोकिएको कारण चिकित्सकीय लापरवाही पुष्टि हुनु हो। यस्ता निर्णयलाई चिकित्सकहरूले न्यायिक अत्याचार भनी विरोध गरे पनि उपभोक्ता अधिकारका लागि लड्नेहरूले भन्छन्, “प्रत्येक नागरिकलाई न्याय खोज्ने अधिकार छ, तर डाक्टरको पेशागत सम्मानको नाममा आम जनताको पीडा वञ्चित हुनु स्वीकार्य छैन।”

यसअघि अप्रिल महिनामा पनि यस्तै आन्दोलन भइसकेको थियो, जहाँ एमडी/एमएस पढिरहेका विद्यार्थी चिकित्सकहरूलाई सरकारी चिकित्सकसरह भत्ता दिनुपर्ने मागसहित देशभर नन-इमर्जेन्सी सेवा बन्द गरिएको थियो। पटक–पटक यस्ता आन्दोलनले सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भनेको सामान्य बिरामी र तिनका परिवार नै हुन्छन्—जो उपचारको आशा लिएर अस्पताल पुग्छन् तर सेवा नपाएर निराश हुन्छन्।

यो समस्या यतिमै सीमित छैन। सरकारी अस्पतालहरूमा कार्यरत केही चिकित्सकहरूले आफ्ना बिरामीहरूलाई निजी क्लिनिक वा आफ्नै अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रचलन बढाउँदै लगेका छन्। बीर अस्पताल जस्ता प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामीले अस्वाभाविक व्यवहार, समय नपाउने, र अत्यावश्यकभन्दा बढी परीक्षण वा महँगो औषधि लेखेर कमिसन लिने गुनासो बढिरहेको छ। कतिपय चिकित्सकहरूले एउटै ब्रान्डको औषधि मात्र लेख्ने र त्यसको बदला मोटा कमिसन लिने प्रमाणित विवरण सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भइसकेको छ।

स्वास्थ्य सेवा एउटा पवित्र पेशा हुनुपर्ने तथ्यमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यदि बिरामी वा तिनका परिवारले उपचारमा लापरवाही भएको ठानेर अदालत जान पाउँदैनन् भने अन्य विकल्प के हुन सक्छ? अस्पतालका ढोका बन्द गरेर आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हो? पूर्व नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले भन्छन्, “कुनै पनि डाक्टर पूर्णरूपमा निर्दोष हुँदैनन्। तर गल्ती ढाकछोप गर्न थालियो भने न्याय नै मर्छ।”

आजको यो संकट केवल अदालत र डाक्टरबीचको विवाद होइन—यो राज्य, समाज र नागरिकबीचको विश्वास संकट हो। डाक्टरहरूले ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी लिने कि व्यवसाय जस्तो अनैतिक व्यवहार दोहोर्याउने? अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने अधिकार कहाँसम्म जायज छ? अनि अन्ततः बिरामीको जीवनभन्दा ठूलो के हुन सक्छ? यी प्रश्नहरूले अहिले नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एक नयाँ संकटमा पारिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलिरहेको कमिसन प्रणालीले रोगीहरूको शोषण झनै गम्भीर बनाएको छ। कतिपय डाक्टरहरूले बिरामीलाई विभिन्न औषधि ब्रान्ड र उपचारका लागि निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा रिफर गर्छन्, जसबाट तिनीहरू ठूलो मात्रामा कमिसन लिने गरेको खुलेको छ। यो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विश्वास र नैतिकतामा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। जनताको स्वास्थ्यभन्दा आफ्ना व्यक्तिगत लाभलाई अघि राख्ने यस्तो व्यवसायिक व्यवहारले समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा गम्भीर असर पुर्याउने देखिन्छ।

यसबीचमा, बिरामीहरूको अधिकार, चिकित्सकीय उत्तरदायित्व र सरकारी नियमन बीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्ने चुनौती नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूका अगाडि आएको छ। स्वास्थ्य सेवा सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा अहिले सबै तहबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ।